विद्याधर कुलकर्णी, लोकसत्ता पुणे : करोना प्रादुर्भाव ओसरल्यानंतर राज्य शासनाकडून तीन टप्प्यांमध्ये अनुदानाची पूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्यामुळे साहित्य संस्थांचा आर्थिक गाडा रुळावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. दहा लाख रुपयांच्या अनुदानामुळे संस्थांच्या खर्चाला हातभार लागला आहे. करोना प्रादुर्भाव आणि टाळेबंदीचा परिणाम सर्वच घटकांवर झाला. साहित्य संस्थाही त्यास अपवाद नाहीत. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघ या पाच संस्थांसह कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि कोल्हापूर येथील दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद अशा सात साहित्य संस्थांना राज्य शासनातर्फे गेल्या वर्षी केवळ एक लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. मात्र, या वर्षी तीन टप्प्यांमध्ये मिळून दहा लाख रुपयांचे अनुदान मिळाल्यामुळे संस्थाचालकांवरील आर्थिक भार हलका होण्यास मदत झाली आहे. राज्यातील सात साहित्य संस्थांना यापूर्वी वार्षिक पाच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. बडोदा येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये साहित्य संस्थांच्या अनुदानामध्ये दुपटीने वाढ करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार गेल्या वर्षी प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. मात्र, लगेच दुसऱ्या वर्षी करोनामुळे अनुदानाच्या रकमेपैकी केवळ दहा टक्के रक्कम संस्थांना मिळाली होती. त्यामुळे संस्थांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. मात्र, आता अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाल्यामुळे संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना खर्च करण्याचे बळ प्राप्त झाले आहे. शासनाकडून तीन टप्प्यांमध्ये अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाली. शेवटच्या टप्प्यामध्ये पाच लाख रुपयांचा धनादेश मिळाला़ संस्थेच्या दैनंदिन खर्चासाठी २५ टक्के, साहित्यिक कार्यक्रम, ग्रंथालय आणि विभागीय साहित्य संमेलन यासाठी उर्वरित ७५ टक्क्यांचा निधी वापरावा, असे शासनाचे निकष आहेत. त्यानुसार निधीचा विनियोग केला जात आहे. - कौतिकराव ठाले पाटील, अध्यक्ष, मराठवाडा साहित्य परिषद पत्रिकेच्या छपाईसाठी विनियोग करोनाचा शिरकाव झाला त्या वर्षी केवळ दहा टक्के अनुदान मिळाले होते. या वर्षी सुरुवातीला ३५ टक्के, नंतर १५ टक्के आणि आता उदगीर साहित्य संमेलनापूर्वी उर्वरित ५० टक्के रक्कम मिळाली, असे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मििलद जोशी यांनी सांगितले. अनुदानाच्या रकमेचा विनियोग साहित्यिक उपक्रम आणि महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेच्या छपाईसाठी केला जातो. परिषदेचे १६ हजार आजीव सभासद आहेत. करोना काळात ऑनलाइन स्वरूपात अंक प्रकाशित केला जात होता. मात्र, आता अनुदान मिळाल्यामुळे अंक पुन्हा मुद्रित स्वरूपात प्रसिद्ध केला जात आहे. अंकाच्या छपाईचा खर्च किमान १५ लाख रुपयांच्या घरात येतो. उर्वरित रक्कम प्रायोजक आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून उभारली जाते, असेही जोशी यांनी सांगितले.
