पुणे : केंद्र शासनाच्या आर्थिक मदतीने राज्यात सुरू असलेल्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत (पीएमएफएमई) सांगली जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे. त्या खालोखाल पुणे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. आजअखेर सांगलीत १४४, पुण्यात १४२ तर औरंगाबादमध्ये १३८ उद्योग सुरू झाले आहेत. देशात फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. परंतु, त्यावर प्रक्रिया होण्याचे प्रमाण केवळ पाच टक्के इतकेच आहे. फळे आणि भाजीपाल्यांच्या काढणी काळात दरात मोठी पडझड होऊन शेतीमाल अक्षरक्षा: कवडीमोल होतो. ते टाळण्यासाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाचा योग मोबदला मिळण्यासाठी, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन होण्यासाठी, मूल्यवर्धित अन्न पदार्थाच्या निर्यातीला चालना मिळावी आणि शहरी लोकांना वर्षभर दर्जेदार, पौष्टिक खाद्यपदार्थ मिळावेत आदी उद्देशाने राज्यात पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात ही योजना सुरू झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद जिल्हा आघाडीवर होता. त्यानंतर काहीकाळ पुणे जिल्हा आघाडीवर होता. सध्या सांगली जिल्ह्याने आघाडी घेतली असून, सांगलीत १४४, पुण्यात १४२ आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात १३८ उद्योग सुरू झाले आहेत. या योजने अंतर्गत त्या-त्या जिल्ह्यातील स्थानिक फळे, भाजीपाल्यावर प्रक्रिया उद्योग वाढीस लागले आहेत. सांगली जिल्ह्यात बेदाणा निर्मिती उद्योगाला चालना मिळाली आहे. पुण्यात टोमटो, अंजीर, आवळा, सीताफळांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगासह मसाले, लोणची, फरसाण, फ्लोअर मील, तृणधान्यांपासून लाडू तयार करणारे गृह उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर सुरू झाले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात डाळमील, भाजीपाला निर्जलीकरण, तेलाचे घाणे सुरू झाले आहेत. सोलापुरात तृणधान्ये, नगरमध्ये दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती, कोल्हापुरात गूळ उद्योग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमध्ये काजू, आंबा प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळाली आहे. राज्यभरात फळे आणि भाजीपाला निर्जलीकरण प्रकल्प वेगाने उभा राहत आहेत. राज्य देशात आघाडीवर पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाची देशभरात अंमलबजावणी सुरू आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक १७००, तमिळनाडूत १५०० तर कर्नाटकात ८०० उद्योग सुरू झाले आहेत. देशभरात प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारले जात आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांला एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि दहा लाखांच्या कमाल मर्यादेत अनुदान दिले जाते. कर्नाटकमध्ये या योजनेसाठी राज्य सरकारकडूनही अतिरिक्त अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात कर्नाटक आघाडी घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कृषी विभाग, जिल्हा संसाधन प्रतिनिधी आणि संबंधित जिल्ह्यातील बँकांनी एकत्र येऊन काम केल्यामुळे योजनेला चालना मिळाली आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादित होणाऱ्या फळे आणि भाजीपाल्यावर प्रक्रिया उद्योग वाढल्यामुळे जिल्हानिहाय सामूहिक बाजारपेठ विकसित होण्यासाठी मदत मिळणार आहे. भविष्यात उत्पादनांच्या बाजारपेठेचा विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे. समूह विकास केंद्र तयार करून प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष उत्पादन आणि विक्री व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देणार आहोत. - सुभाष नागरे, संचालक (प्रक्रिया व नियोजन)
