पुणे : नर्मदा खोऱ्यातील सरदार सरोवर प्रकल्पाला पंचेचाळीस वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन अपूर्ण आहे. विस्थापितांचे अद्यापही हालच होत असून, या प्रकल्पामुळे अपेक्षित फायदेही मिळाले नाहीत, असे निरिक्षण सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जनआयोगाने नोंदवले आहे.
जलबिरादारी महाराष्ट्र, हिमधारा हिमाचल प्रदेश आणि ओडिशा येथील डेव्हलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट या संस्थांनी सरदार सरोवर प्रकल्पाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी जनआयोगाची स्थापना केली होती. निवृत्त न्यायाधीश अंजना प्रकाश, मानवाधिकार कार्यकर्त्या ईनाक्षी गांगुली आणि डॉ. गोकेल चक्रवर्ती यांनी आयोगाचे सदस्य म्हणून काम केले. त्यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये नर्मदा खोऱ्यातील १४ ठिकाणांना भेटी देऊन, बाधित नागरिकांच्या साक्षी, तज्ज्ञांची मते, सरकारी कागदपत्रे, न्यायालयीन निर्णय आणि इतर पुराव्यांचा अभ्यास करून तयार केलेल्या अहवालाचे सोमवारी प्रकाशन करण्यात आले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या साधना धदिच, सुनिती सु.र., नरेंद्र चुग, मांगल्या पावरा, सियाराम पाडवी, सुजय मोरे आदी या वेळी उपस्थित होते.
गांगुली म्हणाल्या, ‘सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि वीज निर्मितीचे लाभ मिळाले. मात्र, त्यासाठी हजारो आदिवासी, शेतकरी, मच्छीमार, कारागीर आणि इतर समुदायांनी मोठी सामाजिक-आर्थिक किंमत मोजली. अनेक गावे विस्थापित झाली. अनेकांचे पारंपरिक व्यवसाय-उदरनिर्वाहाची साधने नष्ट झाली. सांस्कृतिक वारसा पाण्याखाली गेला. विकासाच्या फायद्यांबरोबरच या प्रकल्पाचे इतर परिणामही तितक्याच गांभीर्याने विचारात घेतले पाहिजेत.’
‘पुनर्वसन केलेल्या अनेक वसाहतींची दुरवस्थाच आहे. काही ठिकाणी घरे, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा आहेत. मात्र, अनेक कुटुंबांना जमीन, घरांचे मालकीहक्क, बांधकाम अनुदान किंवा व्यवसाय-उपजीविकेची पर्यायी साधने मिळालेली नाहीत. या प्रकल्पामुळे बाधित झालेली काही कुटुंबे अजूनही तात्पुरत्या टिनशेडमध्येच राहत आहेत. तर, काही गावांना प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम झाले असून, जंगल, नर्मदेचा प्रवाह, मासे आणि नदीकाठच्या परिसंस्था धोक्यात आली आहे. त्याशिवाय प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष लाभांचे स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पाच्या आर्थिक लाभांचे न्याय्य वितरण झाले का, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
निवृत्त न्यायाधीश अंजना प्रकाश या ऑनलाइन पध्दतीने सहभागी झाल्या. मांगल्या पावरा, सियाराम पाडवी या प्रकल्पग्रस्तांनी अनुभव सांगितले. सुजय मोरेंनी सूत्रसंचलन केले. संतोष ललवाणी यांनी आभार मानले.
अहवालातील ठळक मुद्दे
- महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील प्रत्येकी शेकडो, तर मध्य प्रदेशातील हजारो कुटुंबे अजूनही विस्थापित आहेत.
- पुनर्वसन झालेल्या अनेक वसाहतींमध्ये पाणी, रस्ते, आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमीसारख्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हा नर्मदा न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाचा भंग आहे.
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने २००९ साली नेमलेल्या झा आयोगाने १८६ अधिकारी दोषी ठरवले. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही.
- या प्रकल्पाला १९८३ मध्ये ४ हजार २०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यात पुनर्वसन आणि पर्यावरणाचा खर्च गृहित धरण्यात आला नव्हता. आता प्रकल्पाचा खर्च ७५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे.
आयोगाच्या शिफारसी
- सरदार सरोवर प्रकल्पाचे स्वतंत्र सामाजिक, पर्यावरणीय व आर्थिक पुनर्मूल्यांकन करावे. विकासाच्या संकल्पनेवर फेरविचार करावा.
- कायद्यानुसार सर्व विस्थापितांचे पुनर्वसन तातडीने पूर्ण करावे. त्यासाठी राष्ट्रीय विस्थापित पुनर्वसन आयोगाची स्थापन करण्यात यावी.
- पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासह सर्व पात्र बाधितांना न्याय्य भरपाई द्यावी. तसेच तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावी करण्यात यावी.
- नर्मदा नदीतील अवैध वाळू उपसा तातडीने थांबवण्यात यावा.
- कच्छ-सौराष्ट्रसारख्या पाणीटंचाईच्या भागांना प्राधान्याने पाणी द्यावे.
