Tukaram Mundhe FDA Action: तुकाराम मुंढे यांच्या विभागाकडून पहिल्यांदाच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भोजनगृहाचा परवाना निलंबित… आता पुढे काय होणार?

विद्यापीठात विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांना जोडलेल्या भोजनगृहांमध्ये विद्यार्थी जेवतात. ही भोजनगृहे चालवण्याचे कंत्राट वेगवेगळ्या ठेकेदारांना देण्यात आले आहे. तसेच, विद्यापीठात फूड मॉलमध्येही खाद्यपदार्थांची दुकाने आहेत. मात्र, विद्यापीठाच्या भोजनगृहातील अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भोजनात अळी सापडण्याचे प्रकार आजवर अनेकदा घडले आहेत. असे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर विद्यापीठाकडून संबंधित ठेकेदारांना तंबी दिली जाते. विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेली भोजनगृह समितीही कार्यरत आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी कायम आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत विद्यापीठातील मध्यवर्ती भोजनगृहात निकषांची पूर्तता होत नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे भोजनगृह चालवऱ्या मे. श्री स्वामी समर्थ भोजनालय अँड केटरिंग सर्व्हिसेस या आस्थापनेचा अन्न परवाना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आला आहे. अन्नसुरक्षा विभागाच्या तपासणीत अनेक गंभीर त्रुटी आणि अन्न सुरक्षिततेला बाधा आणणाऱ्या अनियमितता आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली. विद्यापीठाच्या भोजनगृहात या पूर्वी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडून तपासण्या झाल्या होत्या. मात्र, निलंबनाची कारवाई पहिल्यांदाच झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार म्हणाले, ‘आवश्यक निकषांची पूर्तता होत नसल्याने संबंधित ठेकेदाराचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या भोजनगृहातील विद्यार्थ्यांची सोय अन्य भोजनगृहात करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही. आता संबंधित भोजनगृहात आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करून पुन्हा परीक्षण करून घेतले जाणार आहे. विद्यापीठातील अन्य भोजनगृहांमध्येही त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.’

केंद्रीय स्वयंपाकगृह सुरू करण्याचे काय झाले?

भोजनगृहासंदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींबाबत विद्यापीठाच्या अधिसभेतही चर्चा झाली होती. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली (सेंट्रल किचन) सुरू करण्याची मागणी केली आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्यांनीही केंद्रीय स्वयंपाकगृह सुरू करण्याबाबत ठराव मांडला होता. त्यामुळे केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचे काय झाले, असा प्रश्न आता ‘एफडीए’च्या कारवाईनंतर उपस्थित होत आहे.