पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा २०२२-२३ साठीचा ७० कोटींची तूट असलेला अर्थसंकल्प बुधवारी मांडण्यात आला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत उत्पन्नात १०० कोटींची घट झाली असून, जवळपास १८ कोटींनी तूट वाढली आहे. अर्थसंकल्पात संशोधनाला चालना आणि विद्यार्थ्यांसाठी काही नव्या योजना आणि प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा बुधवारी सुरू झाली. व्यवस्थापन परिषद सदस्य राजेश पांडे यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, प्र कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार आदी या वेळी उपस्थित होते. अधिसभेच्या सुरुवातीला कुलगुरूंनी पाच वर्षांचा आढावा घेणारा अहवाल सादर केला. अर्थसंकल्पात जमा बाजूला ४८१ कोटी आणि खर्च बाजूला ५५१ कोटी दाखवण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी स्वामी विवेकानंद आर्थिक सहाय्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत करोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची मदत विद्यापीठाकडून करण्यासाठी तीन कोटी पंचवीस लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. राजा दिनकर केळकर संग्रहालयामार्फत संग्रहालय प्रकल्पाअंतर्गत संग्रहालयशास्त्र विभागासाठी २५ लाख, विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीसाठी ६ कोटी, रोहिणी भाटे नृत्य संशोधन प्रकल्पासाठी १० लाख, भटक्या विमुक्त जातींचे अभ्यासकेंद्रासाठी १५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. पांडे म्हणाले, की गेल्यावर्षीच्या तुलनेत उत्पन्नाची रक्कम शंभर कोटींनी कमी झाली आहे, तर तुटीमध्ये वाढ झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नव्याने विकासकामे न करता खर्च कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल. तसेच विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती, संशोधनासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय काही नावीन्यपूर्ण उपक्रम, प्रकल्पांसाठीची निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उपग्रह उपकरण विकास केंद्रासाठी २५ लाख अवकाशशास्त्रातील प्रयोगांसाठी आंतरशाखीय प्रयोगशाळेची निर्मिती विद्यापीठात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रा. अनंतकृष्णन यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठातील प्राध्यापकांचा गट कार्यरत आहे. या प्रयोगशाळेसाठी २५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. इस्रो या संस्थेच्या संशोधन प्रकल्पात सहभागी होणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ देशपातळीवर पहिलेच विद्यापीठ आहे. व्यापारी पद्धतीचा वापर विद्यापीठाने आर्थिक व्यवहारांसाठी व्यापारी पद्धतीचा (र्मकटाइल सिस्टिम) वापर सुरू केला आहे. ही पद्धत वापरणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ राज्यातील पहिले असल्याचे पांडे यांनी नमूद केले. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी ’ मराठा साम्राज्य अभ्यास केंद्र - २० लाख ’ खाशाबा जाधव क्रीडा संकुल - २ कोटी ’ विद्यार्थी विकास - ९ कोटी ७५ लाख ’ समर्थ भारत अभियान - ७५ लाख ’ नगर आणि नाशिक उपकेंद्र बांधकाम - २ कोटी ’ गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम - १० कोटी ’ आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रशिक्षण - ९० लाख ’ विद्यार्थी विमा आणि आपत्कालीन सहाय्य - ४० लाख ’ सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि अन्य योजना - १ कोटी ’ वसतिगृह देखभाल आणि विकास - २ कोटी १८ लाख ’ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी विमा - ८ लाख स्थगन प्रस्ताव नाकारल्याने घोषणाबाजी पुणे : अधिसभा सदस्यांनी मांडलेले दोन स्थगन प्रस्ताव कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी नाकारल्याने बुधवारी अधिसभेत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिसभेचे वातावरण काही काळ तापले. तसेच विविध विषयांबाबत अधिसभा सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा बुधवारी सुरू झाली. अधिसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर सुरुवातीला स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आले. त्यात कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांच्यावरील आरोपांसंदर्भात निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची मागणी करणारा स्थगन प्रस्ताव अधिसभा सदस्य डॉ. नंदू पवार यांनी मांडला. या संदर्भात झालेल्या चर्चेत राजीव साबडे, शशिकांत तिकोटे, डॉ. कान्हू गिरमकर, बाळासाहेब सागडे, संतोष ढोरे आदींनी सहभाग घेतला. या संदर्भात स्पष्टीकरण देताना कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, की आरोपांचे पत्र निनावी असल्याने कायद्यानुसार निनावी पत्राची दखल घेता येत नाही. तरीही या संदर्भात चौकशीचा अहवाल राजभवनाला पाठवण्यात आला. पोलिसात तक्रारही दाखल करण्यात आली, बदनामीचा खटलाही दाखल करण्यात आला. उच्च शिक्षण विभागाने केलेल्या चौकशीतही काही आढळले नाही. या पुढे अशा तक्रारींची दखल न घेण्याची सूचना राजभवनाने केली. राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबत डॉ. कान्हू गिरमकर यांनी, विद्यापीठातील वाणिज्य आणि व्यवस्थापन शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. पराग काळकर यांचा आनंद सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहारासंदर्भात दाखल गुन्ह्यातील संचालक मंडळात समावेश असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतचा ठराव डॉ. पंकज मिनियार यांनी मांडला. मात्र हे प्रस्ताव सभागृहाशी संबंधित नसल्याचे सांगत कुलगुरूंनी चर्चा करण्यास नकार दिला. त्यामुळे अधिसभा सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करून घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. अधिकाऱ्यांची अधिसभांकडे पाठ उच्च शिक्षण संचालक आणि तंत्रशिक्षण संचालक अधिसभेचे पदसिद्ध सदस्य असतात. मात्र गेल्या पाच वर्षांतील एकाही अधिसभेला या दोन्ही संचालकांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली नसल्याबाबत अधिसभेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. स्पुक्टो आणि शुल्कमाफीसाठी आंदोलन विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे नियमित वेतन होण्यासाठी विद्यापीठाने कठोर भूमिका घेणे, प्रलंबित शिक्षक मान्यता, भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी आदी मागण्यांसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि महाविद्यालयील प्राध्यापक संघटनेने (स्पुक्टो) अधिसभेवेळी उपोषण केले. तसेच करोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी मिळण्याच्या मागणीसाठी स्टुडंट हेल्पिंग हँडतर्फे उपोषण करण्यात आले.
