माहिती अधिकारांच्या माध्यमांतून माहिती मागवणाऱ्यांना कात्रजचा घाट दाखवण्याचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कारभाराचे नवे उदाहरण समोर येत आहे. गैरप्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे तपशील किंवा त्याची माहिती उघड करणे हे व्यापक लोकहिताचे नसल्याचा शोध विद्यापीठाने लावला आहे. विद्यापीठात गेले वर्षभर चर्चेत असलेल्या अभियांत्रिकी विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांवरील आरोपांच्या सुनावणीबाबतच्या कार्यवाहीची माहिती व्यापक लोकहिताची नसल्याने ती पुरविता येत नाही, असे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे तक्रारदारालाच विद्यापीठाने हे उत्तर दिले आहे.विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांवरील आरोपांची चौकशी परीक्षा प्रमाद समितीपुढे सुरू आहे. मुले त्याच विद्याशाखेत शिकत असतानाही, त्याची माहिती अधिष्ठात्यांनी विद्यापीठाला कळवली नाही, असे आरोप अधिष्ठात्यांबाबत करण्यात येत होते. त्याची चौकशी परीक्षा प्रमाद समिती करत होती. गेली दीड वर्ष विद्यापीठात हे चौकशीचे नाटय़ सुरू आहे. याबाबत तक्रारदाराने माहिती अधिकारात या प्रकरणाच्या कार्यवाहीचे तपशील मागितले होते. मात्र, मागितलेली माहिती उघड करण्यात कोणतेही व्यापक लोकहित समाविष्ट नाही, असे उत्तर विद्यापीठाने दिले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणी तक्रारदारालाच हे उत्तर मिळाले आहे.माहिती अधिकारातूनच मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे तक्रारदाराने विद्यापीठाकडे तक्रार केली होती. नोव्हेंबर २०१४ ला या प्रकरणात विद्यापीठाने केलेल्या कार्यवाहीचे तपशील देण्याबाबत अर्ज करण्यात आला होता. अधिष्ठात्यांनी परीक्षा प्रमाद समितीसमोर दाखल केलेली कागदपत्रे व जबाब, परीक्षा प्रमाद समितीचा अहवाल किंवा निर्णय आणि कुलगुरूंनी परीक्षा प्रमाद समितीच्या अहवालावर घेतलेल्या निर्णयाची प्रत अशा बाबी तक्रारदाराने माहिती अधिकारांत मागितल्या होत्या. या अर्जावर ‘मागितलेली माहिती उघड करण्यात कोणतेही व्यापक लोकहित समाविष्ट नाही किंवा या माहितीचा कोणत्याही कामकाजाशी संबंध असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे ही माहिती आपणास पुरविता येत नाही.,’ असे उत्तर विद्यापीठाने दिले आहे.
