न्यायालयाला मंदिर मानले तर राज्यघटना या मंदिराचा धर्मग्रंथ आहे. न्यायाचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून मान्य करण्यात आला आहे. तालुका आणि जिल्हा न्यायालये ही न्यायव्यवस्थेचा गाभा आहेत. न्या. रामशास्त्री प्रभुणे यांचा निर्भीड, निष्पक्षपणा हेच न्यायाधीशाचे कर्तव्य असून त्याचे पालन केले जावे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी रविवारी व्यक्त केले. पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या मोशीतील इमारतीच्या कोनशिला समारंभात गवई बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक,  प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, रेवती डेरे, संदीप मारणे यावेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा >>> पुणे: यंदा देशात गव्हाचे उत्पादन उच्चांकी? सरकारचा अंदाज काय?

supreme-court_
मदरसा कायदा रद्द करण्यास अंतरिम स्थगिती; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावला- सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली
सर्वोच्च
जामिनासाठी राजकीय सहभागावरील निर्बंध अयोग्य! सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओडिशा उच्च न्यायालयाची अट रद्द 
Amravati, Land Lease Scam, 348 Crore, Supreme Court, sent Notice, Divisional Commissioner, District Collector,
अमरावतीत ३४८ कोटींचा जमीन लीज घोटाळा : सर्वोच्च न्यायालयाची विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून अनेक अत्याधुनिक आणि सुंदर इमारती उभारल्या जात आहेत. त्यामुळे मोशी येथील न्यायालयाची इमारत उत्कृष्ट होईल अशी खात्री व्यक्त करत गवई म्हणाले, की पुणे जिल्ह्याला मोठी पार्श्वभूमी आहे. महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याची सुरुवात येथे झाली. स्वातंत्र्याची मुहूर्तमेढ रोवणारे लोकमान्य टिळक, न्यायमूर्ती गोपालकृष्ण गोखले, रामशास्त्री प्रभुणे, न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड, डी. वाय. चंद्रचूड यांचा सहवास लाभलेली ही भूमी आहे. ओक म्हणाले की, तन्मयतेने काम केल्यास न्यायालयाला पावित्र्य प्राप्त होईल. न्यायालयाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात पूजाअर्चा थांबवून राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेला नमस्कार करून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याची नवीन पद्धत सुरू करायला हवी. मोशी येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे काम १५ महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिकनगरी आहे. त्यामुळे येथे औद्योगिक न्यायालय होणे गरजेचे आहे. ही इमारत झाल्यावर ते होणार आहे. आपल्याकडे विवाहविषयक वादांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यासाठीही स्वतंत्र न्यायालय होईल. दिवाणी, फौजदारी, सत्र आणि जिल्हा न्यायालये ही खरी न्यायालये आहेत. ती सुदृढ करण्यासाठी जोर दिला पाहिजे.