पुणे : पुणे महापालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून उघडकीस येत असलेल्या डांबर खरेदी, नाले सफाई, सुरक्षारक्षक नियुक्ती अशा विविध घोटाळ्यांची दखल सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली आहे. ‘प्रशासन काळात उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यांची माहिती घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून एक बैठक आयोजित केली जाईल,’ असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले. पुढील आठवड्यात ही बैठक घेण्याचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
पुणे महापालिकेच्या वतीने पद्मश्री ग. दि. माडगूळकर स्मारकाची उभारणी कोथरूड भागात केली जात आहे. या स्मारकाच्या कामाची पाहणी गुुरुवारी पाटील यांनी केली. त्यानंतर काेथरूड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांबद्दल पाटील यांनी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भाेसले, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. या वेळी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर उपस्थित पत्रकारांशी बोलताना महापालिकेतील घोटाळ्यांची माहिती घेण्यासाठी बैठक घेणार असल्याचे सांगितले.
महापालिकेच्या निवडणुका होत नसल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती देण्यात आला आहे. महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने पालिकेतील अधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत. ठेकेदाराकडून डांबर खरेदी, नाले सफाईच्या निविदा, सुरक्षारक्षक नियुक्ती यामध्ये माेठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार हाेत असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘माझ्या मतदारसंघाच्या संदर्भात मी आढावा बैठक घेत असताे. शहराच्या विषयावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर माेहाेळ यांच्या उपस्थितीत जम्बाे बैठक होते. प्रशासनाच्या गैरप्रकाराविषयी पुढील काळात स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल. यामध्ये अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाईल. या बैठकीसाठी पालकमंत्री अजित पवारदेखील उपस्थित राहतील यासाठी प्रयत्न करणार आहे. पुढील आठवड्यात ही बैठक होईल.’
‘अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा विभागामार्फत कामे सुरू असल्याने पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्याबाबत अधिकाऱ्यांबराेबर संयुक्त पाहणी केली जाईल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘मिसिंग लिंक’साठी सक्तीचे भूसंपादन’
‘काेथरूड विधानसभा मतदारसंघातील बाणेर-बालेवाडी परिसरातील मिसिंग लिंक जाेडण्यासाठी आता सक्तीने भूसंपादन केले जाईल. या भागातील रस्त्यांच्या कामासाठी पाच काेटी, तर भूसंपादन करण्यासाठी १२ काेटी रुपये खर्च येणार आहे. जागा मालकांनी जागा ताब्यात द्याव्यात यासाठी वारंवार प्रयत्न करूनही जागा ताब्यात मिळत नसल्याने आता मिसिंग लिंकसाठी सक्तीचे भूसंपादन करण्याचे नियोजन आहे. याचा प्रस्ताव तयार करून तो सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत,’ असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
