पायाभूत सुविधा देण्याबाबत लोकप्रतिनिधी असंवेदनशील पुणे : शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता असतानाही स्वच्छतागृहे उभारण्यापेक्षा ती पाडण्याला प्राधान्य देणाऱ्या नगरसेवकांनी स्वच्छतागृह दुरुस्तीचाही देखावा के ल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. शहरातील अनेक ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झालेली असतानाही त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी तेथे तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षांत मिळून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीसाठी ३ कोटी ५४ लाखांचा खर्च के ला आहे. दुसरीकडे सुशोभीकरण, नामफलकांची उभारणी, बाक बसविणे आणि काँक्रिटीकरणासाठी कोटय़वधींची उधळपट्टी के ल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत नगरसेवक किती असंवेदनशील आहेत, ही बाबही यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये नगरसेवकांना प्रभागात विविध प्रकारची कामे करण्यासाठी कोटय़वधींचा निधी दिला जातो. तसेच वॉर्डस्तरीय निधीही त्यांना मिळतो. वॉर्डस्तरीय निधीतूनही त्यांना कामे करता येतात. शहरातील अनेक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली असतानाही त्यांच्या दुरुस्तीचाही नगरसेवकांकडून देखावा करण्यात येत असल्याचे पुढे आले आहे. गेल्या चार वर्षांत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून के वळ ३ कोटी ५४ लाख ४४ हजार ५९६ रुपयांचा खर्च दुरुस्तीसाठी के ला आहे. मात्र नागरिकांची मूलभूत गरज लक्षात घेत नव्याने स्वच्छतागृहे उभारणीचे प्रस्ताव अपवादानेच देण्यात आले असल्याचे चित्र आहे. स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती करण्याचा खर्च अन्य कामांच्या तुलनेत अवघा ३.९ टक्के एवढा आहे. परिवर्तन संस्थेने नगरसेवकांचे के लेल्या प्रगतिपुस्तकातूनही ही बाब अधोरेखित झाली आहे. एका बाजूला स्वच्छतागृहांच्या उभारणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि अस्तित्वातील स्वच्छतागृहे पाडण्याला प्राधान्य देणाऱ्या नगरसेवकांकडून अन्य कामांवर मात्र शेकडो कोटींची उधळपट्टी दरवर्षी होत आहे. गेल्या चार वर्षांत पिशव्यांचे वितरणावर ११ कोटी ५७ लाख ३० हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. बाक बसविणे, नामफलकांची उभारणी, कचरा संकलनासाठी प्लास्टिक डब्यांचे वितरण आदी कामांवर एकू ण १३ कोटी १५ लाख ६१ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर रस्ते दुरुस्ती आणि रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणाची एकू ण ५ कोटी ७८ लाख २२ हजार १९० रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. सुशोभीकरण, पेवर ब्लॉक, रस्ते सुशोभीकरणावरही अशीच उधळपट्टी नगरसेवक करत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. ही कामेही अनेक ठिकाणी दोनदा करण्यात आली असून काही ठिकाणी गरज नसतानाही या कामांवर उधळपट्टी करण्यात आल्याचे प्रकार अनेकदा पुढे आले आहेत. नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी के वळ रंगरंगोटी आणि या प्रकारची अन्य कामे करण्यातच नगरसेवकांकडून प्राधान्य देण्यात येत असल्याने शहरातील स्वच्छतागृहांची अवस्था बिकट झाली आहे. स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची मोठी कमतरता आहे. त्याताही महिला स्वच्छतागृहांचे प्रमाण पुरुष स्वच्छतागृहांच्या तुलनेत ४० टक्क्यांनी कमी आहे. मात्र नागरिकांची तक्रार आहे, असे सांगून अस्तित्वातील स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रकार नगरसेवकांकडून गेल्या काही वर्षांत होत आहेत. स्वच्छतागृहे पाडून त्या ठिकाणी समाजमंदिरे किं वा विरंगुळा के ंद्रांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले जात आहे. स्वच्छतागृहांचा वापर होत नाही, असे कारण त्यासाठी पुढे के ले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत शेकडो स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव नगरसेवकांनी महापालिके च्या महिला आणि बालकल्याण समितीला दिले असून त्यापैकी काही प्रस्तावांना मंजुरीही देण्यात आली आहे.
