पुणे : गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला स्वतंत्र मिळकत पत्रिका देण्याची योजना भूमी अभिलेख विभागाने तयार केली असून त्यासंबंधीची नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे. ही नियमावली अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली असून त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानतंर भूमी अभिलेख विभागाकडून ही योजना अमलात आणली जाईल. सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे, त्या जागेच्या मिळकत पत्रिकेवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंट अशी नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर इमारतींना मिळकत पत्रिका देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार करण्यात आला होता. मुख्य मिळकत पत्रिकेव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिका धारकास पुरवणी मिळकत पत्रिका देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाकडून ही प्रारूप नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. दाखल हरकती सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने ती अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविली आहे. वैयक्तिक अर्ज करण्याची तरतूद या नियमावलीत प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी मिळकत पत्रिका देण्यासाठी काही शुल्क आकारावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबरच पुरवणी मिळकत पत्रिका देण्यासाठी दस्तनोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता (बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा दाखला, भोगवटा पत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, एनए ऑर्डर) घेतल्याची कागदपत्रे, सोसायटीची नोंदणी (कन्व्हेयन्स डीड) करण्यात आलेल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सोसायटी अथवा अपार्टमेंट मधील रहिवाशांना एकत्रित रीत्या अर्ज करण्याची किंवा सदनिकाधारकांना वैयक्तिक रीत्या अर्ज करण्याची देखील या नियमावलीत तरतूद करण्यात आली आहे. फसवणुकीला पायबंद मिळकत पत्रिका ही महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असतो. या पत्रिकेवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, त्यामध्ये सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीचे क्षेत्र यांची नोंद असेल. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. तसेच सदनिकेची खरेदी-विक्री करताना उद्भवणारे वाद मिटणार आहेत. एकच सदनिका वेगवेगळय़ा वित्तीय संस्थांकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला देखील आळा बसणार आहे.
