पुणे : गेल्या काही वर्षांत राज्यात खासगी शाळांचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढल्यानंतर आता राज्यातील शाळांचा बृहद् आराखडा तयार करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार आता राज्यात नव्या खासगी शाळा सुरू करण्यावर नियंत्रण येण्याची चिन्हे असून, बृहद् आराखड्यासाठी अतिप्रगत आणि मागास असे दोन विभाग करून प्रगत भागात शाळा सुरू करण्यासाठीचे नियम कठोर, तर मागास भागात शाळा सुरू करण्यासाठीचे नियम शिथिल करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ आणि महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे, विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सम प्रमाणात विखुरलेल्या नाहीत. ग्रामीण भागात कमी, तर शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात शाळा आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ अंतर्गत नवीन शाळा सुरू करणे, विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करणे यासाठी शाळांचा बृहद् आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. शाळांचा बृहद् आराखडा तयार करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. हेही वाचा >>>उल्लेखनीय सेवेबद्दल राजेंद्र डडाळे, सतीश गोवेकर यांना राष्ट्रपतींचे पोलीस पदक; ग्रामीण पोलीस, कारागृह सेवेतील कर्मचारी पदकाचे मानकरी बृहद् आराखडा तयार करण्यासाठी काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शाळा संख्या, विद्यार्थिसंख्या, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर विचारात घेऊन शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत आणि मागास विभाग तयार करावेत, एखाद्या भागात पुरेशा प्रमाणात शाळा असल्यास तो भाग अतिप्रगत म्हणून नमूद करावा, त्या भागात नवीन शाळेला परवानगी नसावी, अस्तित्वात असलेल्या शाळेजवळ नवीन शाळेला परवानगी देऊ नये, अस्तित्वात असलेल्या शाळेची कामगिरी समाधानकारक नसल्यास त्या ठिकाणी नवीन शाळेचे अधिकार शासनाला असावेत, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास भागात शाळा स्थापन करण्यासाठी जागेचे क्षेत्रफळ, मुदत ठेव याबाबत काही अंशी शिथिलता देऊन प्रोत्साहन देणे योग्य राहील, शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत भागात शाळा स्थापन करण्यासाठी कठोर नियम असावेत, प्रस्ताव दिलेल्या ठिकाणी शाळेची गरज आहे का, याबाबत स्थानिक प्राधिकरण, क्षेत्रस्तरीय प्राधिकरणाचा स्पष्ट अहवाल घेऊन निर्णय घेणे योग्य राहील, परवानगी दिलेल्या शाळांवर नियंत्रणासाठी पर्यवेक्षकीय यंत्रणा सक्षम करणे, शाळांची वेळोवेळी तपासणी करणे, कुशल मनुष्यबळ आणि शुल्क नियंत्रण आवश्यक राहील, शासन उपक्रमांची अंमलबजावणी बंधनकारक असेल, दर दहा वर्षांनी पुनरावलोकन करून नियमात बदल करण्याचा अधिकार शासनास राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, यापूर्वी १९९०मध्ये शाळांचा बृहद् आराखडा तयार झाला होता. सद्य:स्थितीत राज्यात गरजेपेक्षा जास्तच शाळा असल्याचे दिसते, तसेच खासगी शाळाही बंद पडत असल्याचे चित्र आहे. शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अपेक्षित असलेले बदल प्रत्यक्षात आणणे, गुणवत्तावाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठीची आर्थिक तरतूद वाढवली पाहिजे, असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी सांगितले.
