२० वर्षांपूर्वीच्या नियमात शिक्षण विभागाकडून बदल… पण संघटना विरोधात… नेमके प्रकरण काय?

शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षकपदी नियुक्त करण्याची तरतूद १० जून २००५ रोजीच्या शासन पूरक पत्रानुसार आतापर्यंत अस्तित्त्वात होती. ‘शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याने माध्यमिक शिक्षकांसाठी किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी आवश्यक ती शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केली आणि जर त्या संवर्गाचे पद माध्यमिक शाळेत किंवा उच्च माध्यमिक शाळेत, कनिष्ठ महाविद्यालयात उपलब्ध असेल,

तर अशा प्रकरणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास शिक्षणसेवक म्हणूनच नियुक्ती द्यावी लागेल, त्यांना शिक्षण सेवकांचेच मानधन आणि इतर सर्व अटी व शर्ती लागू होतील. मात्र, अशा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची सेवा ही सेवानिवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरता येईल,’ असे त्यात नमूद करण्यात आले होते.
राज्यात शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीच्या माध्यमातून मिळालेल्या गुणांच्या आधारे पवित्र संकेतस्थळामार्फत शिक्षक पदभरती करण्याबाबतचा निर्णय २०१७पासून शासनाने घेतलेला आहे.

त्यानुसार शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीतील गुणांच्या आधारे उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची शिक्षक पदावर नियुक्ती केली जात आहे. असे असताना, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची कोणत्याही स्पर्धेशिवाय केवळ शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेच्या आधारावर शिक्षक, शिक्षण सेवक पदावर नियुक्ती केली जाणे, ही बाब विद्यार्थ्यांची अध्यापन प्रक्रिया आणि शैक्षणिक गुणवत्ता बाधित करणारी आहे,

असे स्पष्ट करत शिक्षण विभागाने ही तरतूद अधिक्रमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शिक्षकेतर पदावरून शिक्षक, शिक्षण सेवक पदावर नियुक्तीबाबत कोणत्याही शासन आदेशात, परिपत्रकात, संलेखात असलेल्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरतुदीदेखील त्या मर्यादेत तत्काळ प्रभावाने अधिक्रमित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोट

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक अशा पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. लिपिकांची पदोन्नती विद्यार्थिसंख्येवर अवलंबून आहे. मग आतापर्यंत अस्तित्त्वात असलेली तरतूद रद्द केल्यावर शिक्षकेतरांनी शिक्षकेतरच रहायचे का? अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करताना पवित्र संकेतस्थळातून सूट देण्यात आली आहे.

त्याप्रमाणेच शिक्षकेतरांनी सर्व पात्रता प्राप्त केली असल्यास त्यांना शिक्षकपदी नियुक्तीची संधी असायला हवी. शिक्षकेतरांतून २५ टक्के पदोन्नती देण्याची तरतूद पूर्वीपासून आहे. तसेच सातव्या वेतन आयोगात पदोन्नती करण्याची शिफारस करण्यात आलेली असताना शिक्षण विभाग शिक्षकेतरांची संधी काढून घेत आहे. यात नैसर्गिक न्यायाला हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करण्यात येणार आहे.

• शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळ