राज्यातील शिक्षण उपसंचालकांना असलेले बारावीच्या नैसर्गिक वाढीने वर्ग मंजुरीचे अधिकार शालेय शिक्षण विभागाने रद्द केले आहेत. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून इतर कनिष्ठ महाविद्यालयांना तुकडीवाढ मंजुरीचे अधिकार केवळ राज्य शासनाकडे असतील. हेही वाचा- Measles in Pune : पुण्यात गोवरचा शिरकाव; ११ बालकांना संसर्ग राज्यात महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ लागू आहे. शासनाकडून अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अकरावीची अतिरिक्त तुकडी स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरच मंजूर करण्यात येते. बारावीसाठी नैसर्गिक वाढीचे वर्ग मंजूर करण्याचा अधिकार १९९८मध्ये विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले होते. त्यानुसार नैसर्गिक वाढीने बारावीची तुकडी मंजूर करण्याचे काम विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून आतापर्यंत करण्यात येत होते. हेही वाचा- पुण्याच्या पाणी वापराबाबत तक्रार करू नका! पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे जलसंपदा विभागाला आदेश पहिली ते दहावीच्या वर्गांना नैसर्गिक वाढ २०१५पासून बंद करण्यात आल्याने शासनाकडून अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना बारावीची शासन स्तरावरूनच तुकडीवाढ मंजूर करण्याचे प्रस्तावित होते. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून इतर कनिष्ठ महाविद्यालयांना तुकडीवाढ मंजुरीचे अधिकार केवळ राज्य शासनाकडे असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
