ऑनलाइन हजेरीबाबत उदासीनता दाखवल्यानंतर आता शाळांच्या हजेरीवर एसएमएसच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन असून शाळांची हजेरी एसएमएसच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे.
राज्यातील अनेक शाळांनी खोटी पटसंख्या दाखवल्याचे पटपडताळणी मोहिमेमधून समोर आले होते. त्यानंतर राज्यातील सर्व शाळांची ऑनलाइन हजेरी घेण्याचा उपक्रम शिक्षण विभागाने सुरू केला. या उपक्रमामध्ये शाळांनी रोजच्या रोज शासनाच्या संकेतस्थळावर शाळेतील उपस्थितीची नोंद करणे अपेक्षित होते. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शाळांनी उदासीनता दाखवली. ग्रामीण भागातीलच नव्हे, तर शहरातील शाळांनीही उपस्थितीची नोंद करण्यात उत्साह दाखवला नाही. संकेतस्थळ सुरू होण्यास अडचण आहे, इंटरनेटची सुविधा नाही, तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम मनुष्यबळ नाही अशी कारणे शाळांकडून देण्यात येत होती. यावर शिक्षण विभागाने नामी उपाय शोधून काढला आहे. शाळांना एसएमएसच्या माध्यमातून हजेरी कळवण्याचे बंधनकारक करण्याचा विचार सध्या शिक्षण विभाग करत आहे. राज्यातील ३५ टक्के शाळा या ग्रामीण भागामध्ये आहेत, यातील बहुतेक शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही. मात्र, मोबाइल मात्र या गावांपर्यंत पोहोचलेले आहेत. मोबाइलच्या वापराबाबतही माहिती आहे. त्यामुळे या उपायाची चाचपणी करण्यात येत आहे.
या पाश्र्वभूमीवर एसएमएसच्या माध्यमातून शाळांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय सध्या शालेय शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन आहे. या प्रस्तावानुसार शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शाळेची हजेरी रोजच्या रोज एसएमएसच्या माध्यमातून कळवायची आहे. उपशिक्षण अधिकाऱ्यापासून शिक्षण संचालकांपर्यंत सर्वानाच शाळांची हजेरी या योजनेमुळे कळणार आहे. आलेली माहिती शिक्षण विभागामध्ये संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येणार आहे. शाळेमध्ये इंटरनेटची सुविधा नसली, तरी प्रत्येक शिक्षकाकडे आता मोबाइल असल्यामुळे ही योजना यशस्वी होण्याची विभागाची अपेक्षा आहे.