पुणे : राज्यातील खासगी शाळांतून विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केल्यास शुल्काबाबतच्या कायद्यातील तरतुदी विचारात घेऊन शुल्क परतावा धोरणाचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशांसाठीची सोडत सोमवारी काढण्यात आली. या वेळी एका पालकाने खासगी शाळेच्या शुल्काबाबतचा प्रश्न उपस्थित करताना शाळा शुल्क परत देत नसल्याची माहिती दिली.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडून (एआयसीटीई) शुल्क परतावा धोरण राबविण्यात येते. त्यात प्रवेश रद्द करण्यासाठी विविध तारखा नमूद केल्या जातात. त्यानुसार, प्रवेश रद्द केल्यास ठरावीक रक्कम कापून घेऊन शिक्षण संस्थेने विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करणे बंधनकारक असते. शालेय शिक्षणाच्या स्तरावर असेच शुल्क परतावा धोरण राबविण्याच्या संदर्भाने विचारले असता, आयुक्तांनी हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले.
शाळांमधील पाल्याच्या प्रवेशासाठी पालक एकापेक्षा जास्त खासगी शाळांमध्ये अर्ज भरतात. पहिल्यांदा प्रवेशाची संधी मिळणाऱ्या शाळेत तात्पुरता प्रवेश घेऊन आणखी चांगली शाळा मिळण्याची वाट पाहिली जाते. अपेक्षित शाळा मिळाल्यास आधीच्या शाळेतील प्रवेश रद्द केला जातो. मात्र, प्रवेश रद्द केल्यावर पालकांना शाळेकडून शुल्क परत मिळत नाही. सद्य:स्थितीत शुल्क परताव्याबाबतची नियमावली नसल्याचा फायदा शाळांकडून घेतला जातो. त्यामुळे मानसिक ताण आणि हजारो रुपयांचा भुर्दंड पालकांना सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या आर्थिक पिळवणुकीला लगाम लावण्याची मागणी पालकांकडून केली जात आहे.
शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह म्हणाले, ‘राज्यातील सर्व मंडळांच्या सर्व माध्यमांच्या खासगी शाळांसाठी, प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परत मिळण्यासाठीचे धोरण आखण्याचा विचार करण्यात येईल. शुल्क परताव्यासाठीची नियमावली करणे हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्या अनुषंगाने सध्या अस्तित्वात असलेला शुल्काबाबतचा कायदा, ‘सीबीएसई’सारख्या शिक्षण मंडळांचे धोरण, यूजीसी-एआयसीटीई यांचे धोरण यांचा अभ्यास करून धोरण तयार करून शासनाला सादर करण्यात येईल.’
शुल्कपरतावा धोरण शाळा प्रवेशाच्या टप्प्यात म्हणजेच इयत्ता पहिली, पाचवी, सहावी आणि नववी यासाठी लागू करता येऊ शकेल. या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल. – सचिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त
