पुणे : राज्यातील सर्व शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांचे सुरक्षा मूल्यांकन (सेफ्टी ऑडिट) तातडीने करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. ‘शाळेतील सुरक्षितता आणि सुरक्षाविषयक मार्गदर्शिका’मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक शाळेचे सुरक्षा मूल्यांकन करून त्याचा कृती अहवाल तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी याबाबत परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशांनुसार तसेच राज्य शासन आणि शिक्षण आयुक्तालयाच्या सूचनांनुसार शाळांच्या सुरक्षा मूल्यांकनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने सुरक्षा मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रत्येक शाळेने सुरक्षा मूल्यांकन करताना त्रुटींची नोंद करून त्या दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना निश्चित कराव्यात, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आपत्कालीन कृती आराखडा अद्ययावत ठेवावा, आवश्यकतेनुसार स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन दल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पोलीस प्रशासनाची मदत घ्यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. या पूर्वीही शाळांच्या स्थापत्य लेखापरीक्षणाबाबतच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. आता शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अग्निसुरक्षा, आपत्कालीन व्यवस्था, इमारतीची सुरक्षितता, विद्युत यंत्रणा, परिसरातील संभाव्य धोके, प्रवेश-बाहेर पडण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही, आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी, तसेच इतर सुरक्षाविषयक बाबींचे सर्वंकष परीक्षण करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे.
अहवाल संचालनालयाकडे सादर करण्याच्या सूचना
शाळानिहाय, तालुकानिहाय आणि व्यवस्थापननिहाय करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर वैयक्तिक लक्ष ठेवून जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा, सुरक्षा मूल्यांकनात आढळलेल्या गंभीर त्रुटींची तातडीने दुरुस्ती करून त्याबाबत स्वतंत्र अनुपालन अहवाल सादर करण्याबाबतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
