लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबवण्यात येणार आहे. ही योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, देणगीदाराला पाच किंवा दहा वर्षांसाठी शाळा दत्तक घेता येईल.
राज्यातील शहरी, ग्रामीण भागात समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिस आदींच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून त्याद्वारे गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. यात समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्यांना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येईल. या शाळेच्या गरजेनुसार त्यांना आवश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा करता येईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यास मुभा असेल.
आणखी वाचा-महावितरणचे कर्मचारी असल्याचे भासवून वीजमीटर बदलणारी टोळी सक्रिय… नागरिकांनी घ्यावी ‘ही’ काळजी
दत्तक शाळा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व, नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्षे कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य दोन कोटी, दहा वर्षे कालावधीसाठी तीन कोटी रुपये राहील. तर ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे एक कोटी आणि दोन कोटी रुपये, तसेच ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, नगर परिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे ५० लाख आणि एक कोटी रुपये होत असल्यास देणगीदाराच्या इच्छेनुसार त्याने सुचवलेले नाव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीसाठी देता येईल.
या योजनेत रकमेच्या स्वरूपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट ऑफिसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजिटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड यंत्र अशा पायाभूत आणि भौतिक सुविधांसाठी वस्तू, सेवांच्या स्वरूपात देणगी देता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-पावसाने ओढ दिल्याने आता विहीर पुनर्भरणाला प्राधान्य; ‘एवढ्या’ विहीरींची कामे पूर्ण
शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. एक कोटी आणि त्याहून अधिक मूल्यांचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या शाळांसाठी अनुक्रमे आयुक्त, महानगरपालिका, संबंधित जिल्हाधिकारी, संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितीस एक कोटीहून कमी मूल्याच्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असतील.
