५ ते २० जुलै दरम्यान अंमलबजावणी करोना काळात विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शाळाबाह्य झाल्याचे, शाळा सोडत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता राज्यातील शाळाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आता शिक्षण विभागाकडून ५ ते २० जुलै या कालावधीत राज्यभरात ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ राबवले जाणार आहे. या अंतर्गत शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन शाळांतील विद्यार्थ्यांची गळती शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शिक्षण विभागासह महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय, महिला आणि बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग, गृह आणि आरोग्य विभागाचा या उपक्रमात सहभाग आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी मार्च २०२१ आणि त्या पूर्वीही सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र त्यातून शाळाबाह्य असलेले सर्व विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहात दाखल झाले नाहीत. तसेच करोना काळात विद्यार्थी शाळा सोडत असल्याचे, शाळाबाह्य असल्याचे निदर्शनास आले. वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे, विशेषतः मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. अपंग मुलांसमोरील आव्हाने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या शोधासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मिशन झिरो ड्रॉपआऊट योजनेअंतर्गत विविध स्तरावर समित्या आणि समन्वकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या मोहिमेत ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिकेतील जन्म-मृत्यू कागदपत्रांचा आधार घेऊन कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले जाईल. तसेच तात्पुरत्या स्थलांतरित कुटुंबातील मुलांची, मूळ वस्तीतून अन्य वस्तीत स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांची, अन्य वस्तीतून शाळा वस्तीत स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांची माहिती घेतली जाईल. तसेच वस्ती, वाडी, गाव, वार्ड या स्तरावर सर्वेक्षण करण्यात येईल. ग्रामस्तरावरील समितीने प्रत्येक घरी जावून गावातील प्रत्येक मूलशिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल होईल याची काळजी घ्यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. ढोलताशांच्या गजरात मोहीम शाळाबाह्य मूल आढळल्यास गावस्तरावरील समिती, पालक आणि ग्रामस्थांच्या सहभागाने विशेष नोंदणी मोहीम राबवून त्या मुलाला त्याच्या वयानुरूप वर्गात दाखल करावे. ही मोहीम ढोलताशांच्या गजरात दिंडी रुपाने राबवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण कुठे? घरोघरी जाण्यासह बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, बाजारपेठ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, स्थलांतरित कुटुंबे, मागास, वंचित, अल्पसंख्याक गटातील वस्त्या, राज्यातील सर्व खेडी, गाव, वाडी, तांडे, पाडे, शेतमळे, जंगल, बालगृह, निरीक्षण गृह, विशेष दत्तक संस्था आदी ठिकाणी जाऊन शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या नोंदी करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
