शिक्षण विभागात आता सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने करण्यात येणार आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी त्याबाबत अधिसूचना काढली असून, आतापर्यंत काही मोजक्या असलेल्या सेवा ३५ पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. १ मेपासून याची प्रभावी पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्यात सेवा हमी कायदा २०१५ मध्ये लागू करण्यात आला. शिक्षण विभागाचाही त्यात समावेश होता. मात्र त्या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवा मर्यादित होत्या. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या सेवांचे विस्तारीकरण केले आहे. या अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सेवा जास्तीत जास्त एक ते सात दिवस, राज्य मंडळाशी संबंधित सेवा मंडळाने निश्चित केलेल्या कालावधीनुसार देणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांना अधिकृत (बोनाफाईड) प्रमाणपत्र देणे, गुणपत्रक देणे, शाळा सोडल्याचा दाखला देणे, शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर प्रतिस्वाक्षरी देणे अशा एकूण ३५ सेवा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. संचालक, विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना - सेवा हमी अधिनियम राज्यात लागू झाल्यानंतर प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने काही सेवा या अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. मात्र तेवढ्याच सेवा देणे अपेक्षित नसून त्या व्यतिरिक्त नागरिकांच्या गरजेनुसार प्रशासकीय शिस्त येण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक सेवा अधिसूचित करणे अपेक्षित आहे. १ मेपासून सेवा प्रत्यक्ष संबंधितांना दिल्या जातील या दृष्टीने कार्यवाही पूर्ण करून ठेवावी, अशा सूचना शिक्षण आयुक्तांनी संचालक, विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आदी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. १ मेपासून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार - “सेवा हमी कायद्याची शिक्षण विभागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांशी संबंधित सेवांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पुढील टप्प्यात शिक्षण संस्था, शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी संबंधित सेवाही समाविष्ट केल्या जातील. पालकांच्या तक्रारींबाबत सेवा देण्याचाही त्यात समावेश केला जाईल १ मेपासून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.” अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली आहे.
