पुणे :‘साखर कारखान्यांमधील कृषी अधिकारीवर्ग केवळ उसाची तोडणी आणि वाहतूक व्यवस्था याकडे लक्ष देतो. उसाची गुणात्मक वाढ कशी होईल, दर्जा कसा सुधारेल, रिकव्हरी कशी वाढेल, याकडे ते लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे कृषी खाते सुधारण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पावले टाकणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यकता असल्यास वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या वतीने अधिकाऱ्यांची शिकवणी घेतली जाईल. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे ज्ञानही कळेल,’ अशा शब्दांत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांच्या उपस्थितीतच कृषी अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली.
मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) येथे आयोजित ‘ऊस उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर’ या विषयावरील परिषदेत ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील या वेळी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, ‘साखर कारखान्यांमधील कृषी अधिकारी वर्ग केवळ उसाची तोडणी आणि वाहतूक व्यवस्था याकडे लक्ष देतो. उसाची गुणात्मक वाढ कशी होईल, दर्जा कसा सुधारेल, रिकव्हरी कशी वाढेल, याकडे ते लक्ष देत नाहीत, अशी माझी पहिल्यापासूनची तक्रार आहे. कृषी खाते सुधारण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. सहकारी संस्था चालविणाऱ्या सहकाऱ्यांना माझी ही सूचना आहे.’
‘कारखान्यांचा गाळप हंगाम शंभर दिवसांवर आल्याने साखरेच्या अर्थकारणावर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे दर एकरी उसाचे उत्पादन वाढवावे लागणार असून, त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या (एआय) वापराची आवश्यकता आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रारंभी प्रतिहेक्टर २५ हजार रुपये खर्च येणार आहे. नऊ हजार रुपये शेतकऱ्यांनी, सात हजार रुपये साखर कारखान्यांनी आणि नऊ हजार रुपये वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट देणार आहे. ‘एआय’च्या वापरामुळेच शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होतील,’ असेही पवार यांनी सांगितले.
‘कृषी विकास केंद्रांचा अभ्यास करा’
‘देशाचा कृषिमंत्री असताना प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी विकास केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक हे जिल्हे आकाराने मोठे असल्याने प्रत्येकी अतिरिक्त एक केंद्र स्थापन करण्यात आले. या केंद्रांचा शेतकऱ्यांच्या बांधावर किती उपयोग होता, याचा अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे. या केंद्रातील लोकांना कामाला लावण्यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा,’ अशी सूचना शरद पवार यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना केली.