केंद्र आणि राज्य सरकारमधील भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील धुसफूस पुणे जिल्ह्य़ातही दिसू लागली असून, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यावर पुणे शहर व जिल्ह्य़ातील शिवसेनेच्या सर्वच नेत्यांनी कडाडून टीका केली आहे. ‘बीआरटी, मेट्रो, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) आणि कचरा प्रश्न यांसारख्या दैनंदिन जीवनातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यामध्ये पालकमंत्र्यांकडून पुणेकरांच्या अपेक्षांची पूर्ती होत नाही,’ अशा शब्दांत जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी बापट यांना लक्ष्य केले. लोकहिताच्या प्रश्नांसंदर्भात शिवसेना महापालिकेमध्ये सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीविरोधात संघर्ष करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सत्तेमध्ये सहभाग असला, तरी जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चेच्या माध्यमातून आणि प्रसंगी रस्त्यावर शिवसेना संघर्ष करेल, असे शिवसेनेचे पुणे जिल्हा संपर्कनेते डॉ. अमोल कोल्हे, विजय शिवतारे आणि शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. जनतेच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करताना ही लढाई सरकारविरोधात नाही तर नागरिकांची कामे जलदगतीने व्हावीत यासाठी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका गटनेते अशोक हरणावळ, शहर संघटक सचिन तावरे, गजानन थरकुडे, निर्मला केंडे, सुदर्शना त्रिगुणाईत आणि किरण साळी या वेळी उपस्थित होते.
परिवर्तन घडण्याच्या उद्देशातून पुणेकरांनी भाजपचा खासदार आणि शहरातील आठही आमदार असे शंभर टक्के यश दिले. मात्र, तरीही विकासामध्ये आपल्याला सापत्न  वागणूक मिळते अशी पुणेकरांची भावना आहे, असे विजय शिवतारे यांनी सांगितले. जनतेच्या प्रश्नांसंदर्भात वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांची असते. त्यामुळे पालकमंत्र्यांकडून पुणेकरांच्या अपेक्षांची पूर्ती होत नाही, असे आपल्याला म्हणावयाचे असल्याचेही शिवतारे यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच पुण्यामध्ये व्हावे असा कायदा विधानसभेमध्ये १९७८ मध्येच संमत झाला होता. मात्र, कोल्हापूरला झुकते माप मिळाले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. उरुळी देवाची येथे ओला कचरा टाकला जात नाही हे शिवसेनेच्या आंदोलनाला अंशत: मिळालेले यश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यातील वाहतुकीचा बोजवारा उडाला असून सार्वजनिक वाहतुकीचा सक्षम पर्याय दिला जात नाही. मेट्रोचे केवळ गाजर दाखविले गेले आहे, असे सांगून डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले, कचऱ्यापासून ७०० टन ऊर्जानिर्मिती होईल असे सांगितले गेले. पण, या प्रकल्पाचीच विल्हेवाट लागली आहे. नव्या विकास आराखडय़ामध्ये मैलापाणी शुद्धीकरणाचा एकही प्रकल्प नाही. पुणेकरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शिवसेना कटिबद्ध आहे. हे प्रश्न चर्चेने सुटले नाहीत तर, प्रसंगी शिवसेना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल.
‘रुपी’च्या विलीनीकरणामध्ये शिवसेनाच आघाडीवर
तोटय़ात असलेल्या रुपी बँकेचे सक्षम बँकेमध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी माजी मंत्री आनंदराव आडसूळ आणि सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष दिवंगत एकनाथ ठाकूर यांच्या माध्यमातून शिवसेनेने प्रयत्न केले. आता देखील रिझव्र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत तीनदा बैठक झाली असून त्यामध्ये शिवसेनेने पुढाकार घेतला होता, असे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सांगितले. रुपीच्या संचालक मंडळावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून त्यांच्या संपत्तीवर टाच आणली पाहिजे, अशी मागणी विनायक निम्हण यांनी केली.