महापालिकेत आंदोलन महापालिका हद्दीतून जाणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित करुन महामार्गालगतची मद्यविक्री दुकाने खुली करण्याच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या हालचालीविरोधात शहर शिवसेनेकडून गुरुवारी आंदोलन करण्यात आले. मद्यविक्री दुकानांसाठी हा निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेणारे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गालगतची पाचशे मीटर अंतरावरील बार, मद्यविक्री दुकाने बंद करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे शहरातील काही बार, मद्यविक्री दुकानेही बंद झाली होती. त्यामुळे हा तिढा सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या ताब्यात असलेले रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याची युक्ती शोधण्यात आली. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यानंतर महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनीही राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तसे पत्र दिले होते. त्यामुळे मद्यविक्री दुकाने खुली होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा सुरु झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर महामार्ग वर्गीकृत करण्यास शिवसेनेने विरोध दर्शविला होता. महामार्ग वर्गीकृत केल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आला होता. मात्र या हालचाली कायम राहिल्यामुळे गुरुवारी आंदोलन करण्यात आले. शिवसेनेचे गटनेता संजय भोसले, नगरसेवक बाळा ओसवाल, प्रमोद भानगिरे, विशाल धनवडे, पल्लवी जावळे, संगीता ठोसर, प्राची अल्हाट, सुवर्णा चव्हाण यांच्यासह शिवसेनेच्या महिला आघाडीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी वारकऱ्यांच्या वेशात आलेल्या कार्यकर्त्यांनी टाळमृदंगांच्या गजरात महामार्गावरील मद्यविक्रीची दुकाने सुरु करण्यास विरोध दर्शविला. बापट यांचाही निषेध करीत जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या, मात्र मद्यविक्रीसाठी बापट पुढाकार घेत असल्याचा आरोपही या वेळी करण्यात आला. महापौरांचा विरोध महामार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असताना आणि त्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुढाकार घेतल्याचे बोलले जात असताना हा निर्णय घेण्यास महापौर मुक्ता टिळक यांचा विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापलिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या मार्गाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागासमवेत महापालिकेने पत्रव्यवहार केला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी महापौरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
