मुंबईतील उपकर प्राप्त जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातच विधेयक मांडण्यात आले होते. दोन्ही सभागृहाच्या मंजूरीनंतरही केंद्र सरकारकडून विधेयक जाणूबूजून प्रलंबित ठेवण्यात आले, असा आरोप शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना शुक्रवारी केला. हेही वाचा- ‘राज ठाकरे हेच खरे जातीयवादी’; जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप विधेयकासाठी खासदार म्हणून पाठपुरावा केला होता. विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याने शिवसेनेच्या प्रयत्नांना यश आल्याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. खासदार सावंत यांनी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले होते. त्याला विधानसभा आणि विधानपरिषदेची मंजुरी मिळाली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरही गेल्या दोन वर्षांपासून विधेयक प्रलंबीत होते. त्याविरोधात आक्रोश आंदोलन करण्यात आले होते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईकरांसाठी हा विषय प्राधान्याने हाताळला, असे सावंत यांनी सांगितले. हेही वाचा- राज्यपालांना काळे झेंडे दाखवणाऱ्या ‘स्वराज्य’ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना अटक, संभाजीराजेंची संतप्त प्रतिक्रिया; म्हणाले, “शिवरायांचा…” दरम्यान, कुणालाही कुठेही फिरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे कर्नाटक मुख्यमंत्र्याचे हे वक्तव्य म्हणजे थेट धमकी आहे, असे उत्तर त्यांनी महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना कर्नाटकात येण्यास मज्जाव करण्याचे वक्तव्यावर दिले.
