महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर, देशातील उद्योगाचे महत्त्वाचे केंद्र, शिक्षणाचे माहेरघर अशी अनेक बिरुदे मिरवणाऱ्या पुणे शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे गेल्या काही दशकांत हरवत चालली आहेत. गेल्या तीन-चार दशकांत या शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. शहराचा चहूबाजूंनी विस्तार झाला. रस्ते अरूंदच राहिले, पण त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत प्रचंड म्हणावी अशी वाढ झाली. त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली. पण या शहरातील रस्त्यांवरील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांकडे महानगरपालिकेने बहुधा मुद्दामहून कानाडोळा केला. अस्तित्वात असलेली अनेक स्चच्छतागृहे परिसरातील नागरिकांच्या मागणीवरून पाडून टाकण्यात आली. पण नव्याने बांधण्याचे टाळले. ज्या शहरातील ही अत्यावश्यक सेवा रुग्णशय्येवर असते, तेव्हा तेथील नागरिकांचे आरोग्यही धोक्यात येते. पण त्याबद्दल कुणी ब्र काढत नाही.
जी स्वच्छतागृहे आहेत, ती इतकी घाण आहेत, की त्याचा वापर करणे हीच एक महाभयंकर शिक्षा असते. ती स्चच्छ ठेवणे इतके अशक्य आहे का, असा प्रश्न कोणत्याही नागरिकाच्या मनात येणे अगदीच स्वाभाविक. पण या प्रश्नावर कुणी जाहीरपणे बोलण्याचे धाडस करत नाही. हा विषय प्रत्येक नागरिकाच्या जगण्याशी संबंधित असतानाही, त्यावर न बोलणे हे मुळीच शहाणपणाचे नाही. काही हज़ार कोटींची उलाढाल करणाऱ्या महापालिकेला इतके साधे काम का करता येऊ नये? की ते केले नाही तरी कुणी काही बोलत नाही, याबद्दल पालिकेला विश्वास वाटतो? शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाच्या घरातील स्वच्छतागृहे स्वच्छ ठेवता येतात, हॉटेल्स, खासगी कार्यालये, विमानतळ, पंचतारांकित व्यवस्थांमध्ये स्वच्छतागृहांची जी आणि जशी स्वच्छता राखली जाते, तशी ती पालिकेला का शक्य होत नाही? एरवी पालिकेच्या प्रत्येक कामात भ्रष्टाचार होतो, तसाच तो स्वच्छतेबाबतही होत असावा, असा संशय येण्यास भरपूर जागा आहे.
आणखी वाचा-नारायण पेठ पोलीस चौकीसमोर ज्येष्ठाचा मोबाइल चोरीला
शहरातील कोणत्याही महत्त्वाच्या रस्त्यांवर एकही सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही. ती उभारण्याची गरजही वाटत नाही, कारण कुणी तशी मागणीही करत नाही. मागणी करणारे त्या भागातील रहिवासी नसल्यामुळे सगळेजण तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करतात. ही अवस्था या शहराची अवस्था दर्शवते. कागदोपत्री शहरातील सर्व हॉटेल्स आणि सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या खासगी आस्थापनांमधील स्वच्छतागृहे सर्वांसाठी उपलब्ध असतील, असा फतवा जारी केला असला, तरी प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. अनेक हॉटेल्समधील स्वच्छतागृहे न तपासताच पालिकेचा आरोग्य विभाग अ दर्जा देतात. त्याबद्दलही कोणाला कधी जाब विचारण्यात येत नाही. अशा परिस्थितीत पालिकेची बहुतेक कामे कंत्राटी पद्धतीने दिली जातात, तसे स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेचे कामही द्यायला हवे. मोठ्या हौसेने पालिकेने काही ठिकाणी ई टॉयलेटस् उभी केली. त्यातील बहुतेक बंदच आहेत. पैसे वाया आणि त्याचा उपयोगही नाही. पण त्याचे कुणाला काहीच कसे वाटत नाही? शनिवारवाड्यासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी परिसरातही सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नसावीत, हे निर्लज्जपणाचे.
आणखी वाचा-भारतातील डायनासोर नामशेष का झाले? समोर आलं महत्त्वाचं संशोधन…
जगातील प्रगत देशांत या प्रश्नाकडे जेवढ्या गांभीर्याने पाहिले जाते, ते पाहता आपण मागासलेले आहोत, हेच लक्षात येते. तरीही शहरातील उद्योगपती, बांधकाम व्यावसायिक यांच्या मदतीने हा प्रश्न सोडवणे शक्य आहे. प्रत्येक स्वच्छतागृहाची जबाबदारी अशा संस्थांकडे सोपवल्यास त्याची निगा राखणे शक्य होईल. पण त्यासाठी पालिकेच्या प्रशासनाकडे आणि लोकप्रतिनिधींकडे इच्छाशक्ती हवी. उद्योगांनीही पुण्य संचय करण्याची ही संधी कर्तव्यभावनेने स्वीकारणे आवश्यक आहें. शहरातील कुणालाही दाराशी कचरापेटी आणि स्वच्छतागृह नको असते. याचे कारण तेथील कमालीची अस्वच्छता आणि दुर्गंधी. हे प्रश्न खासगीकरणाने सोडवण्याचा प्रयत्न करून पाहायला काय हरकत आहे?
mukundsangoram@gmail.com
