केंद्र सरकारने २०२४ मधील अर्थसंकल्पामध्ये पाच वर्षांत ४.१ कोटीहून अधिक युवकांना रोजगार आणि कौशल्यविकासाच्या संधी देशात निर्माण करण्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामुळे युवा वर्गाला रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०२४ मध्ये ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू केली. रोजगार इच्छुक युवक-युवती आणि रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापना यांच्यामध्ये संवाद आणि समन्वय साधून उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ पुरविणे, हा योजनेचा उद्देश होता. या योजनेत बारावी उत्तीर्ण, आयटीआय, पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या युवकांना प्रशिक्षणाअंती रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच विद्यावेतन देण्यात येत आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
लघु आणि मध्यम व मोठे उद्योग, नवउद्यमी (स्टार्टअप), सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे यामध्ये या उमेदवारांना प्रशिक्षणाची संधी मिळणार होती. सुमारे १० लाख कार्य प्रशिक्षणाच्या संधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्याचे नियोजन होते. पुणे जिल्ह्यात जुलै ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत तीनशेहून अधिक आस्थापनांमध्ये ३ हजार ५८८ प्रशिक्षणार्थींना संधी मिळाली. यापैकी ९० टक्के प्रशिक्षणार्थी हे शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये सध्या कार्यरत आहेत.
केवळ १० टक्के प्रशिक्षणार्थी खासगी कंपन्यांमध्ये कार्यरत असून, त्या प्रामुख्याने शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांना स्वच्छतेसह इतर सेवा देणाऱ्या क्षेत्रातील आहेत.तरुणांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी उद्योगांच्या गरजेनुसार त्यांचे कौशल्य विकसित करणे, हा योजनेचा उद्देश होता. त्यातून या तरुणांना ते प्रशिक्षण घेत असलेल्या उद्योगांमध्ये अथवा इतर उद्योगांमध्ये नोकरीची संधी निर्माण होईल, असे नियोजन होते. प्रत्यक्षात योजनेची सध्याची स्थिती पाहता, ती अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील ९० टक्के उमेदवार शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात सहायकाचे काम करीत आहेत. त्यातून प्रशिक्षण काय मिळणार आणि रोजगाराच्या कोणत्या संधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सुरुवातीला या योजनेचा कालावधी ६ महिन्यांसाठी होता. त्यानंतर यंदा मार्च महिन्यात योजनेला पाच महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर ही योजना गुंडाळण्याचे नियोजन राज्य सरकारच्या पातळीवरून सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण, या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना शासन सेवेत कायम करून घ्यावे, अशी मागणी काही आमदारांनी केली होती. यामुळे या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा तिढा निर्माण झाला होता. सरकारने यास नकार दिला होता. आता आणखी पाच महिन्यांची मुदतवाढ या योजनेला सरकारने दिली आहे.
खासगी कंपन्यांची नकारघंटाउद्योगांमध्ये तरुणांना प्रशिक्षण मिळावे, या हेतूने सुरू केलेल्या या योजनेला खासगी कंपन्यांनीच नकार दिला. या प्रशिक्षणार्थी तरुणांचे विद्यावेतन सरकार देणार असल्याने कंपन्यांवर याचा कोणताही भार नव्हता. तसेच, या तरुणांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा आणि औद्योगिक विवाद कायदा लागू नव्हता. तरीही हे तरुण प्रशिक्षणार्थी म्हणून रूजू झाल्यास कामगार म्हणून कायदेशीर हक्क मागतील, अशी भीती कंपन्यांना होती. याच वेळी आपल्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतनासह इतर लाभ न देणे हे कंपन्यांसाठी कायदेशीर उल्लंघन होते. त्यामुळे कंपन्यांनी या योजनेपासून लांब राहणेच पसंत केले.
sanjay.jadhav@expressindia.com
