स्मार्ट सिटी अभियानासाठी केंद्र सरकारने पुण्याची निवड केल्यानंतर या अभियानासाठी सल्लागार म्हणून मेकँझी या कंपनीला नियुक्त करण्यासाठी महापालिकेत प्रस्ताव तयार झाला असून या प्रस्तावाला भारतीय जनता पक्षाने विरोध केला आहे. मेकँझी कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने ठेवलेला प्रस्ताव बेकायदेशीर असून हा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घ्यावा अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीसाठी देशातील अठ्ठय़ाण्णव शहरांची निवड केली असून त्यात पुणे शहराचाही समावेश आहे. स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मेकँझी या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करावी असा प्रस्ताव महापालिकेत तयार झाला आहे. हा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला असून या प्रस्तावाला विरोध असल्याचे पत्र भाजपचे प्रवक्ते उज्ज्वल केसकर यांनी शुक्रवारी प्रशासनाला दिले आहे. यापूर्वीही एका आयुक्तांनी मेकँझी कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र त्याला विरोध करून आम्ही लोकायुक्तांकडे दाद मागितली होती. त्या वेळी लोकायुक्तांनी नोंदवलेली निरीक्षणे आणि महापालिका कायदा यांचा विचार करून आयुक्तांनी कंपनीला सल्लागार म्हणून नेमण्याचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी मागणी केसकर यांनी केली आहे. स्मार्ट सिटी अभियानासाठी शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सल्लागार कंपनीकडून महापालिकांनी करून घ्यावे यासाठी केंद्राने वीस कंपन्यांची यादी तयार केली आहे. पुणे महापालिकेने या यादीतील तीनच कंपन्यांकडून आराखडा तयार करून देण्यासाठीचे प्रस्ताव मागवले आणि त्यातून मेकँझी कंपनीची निवड केली. महापालिका प्रशासनाने सर्व कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवायला हवे होते व त्यातून एका सल्लागार कंपनीची निवड करणे आवश्यक होते. मात्र मेकँझी ही कंपनी निकोप स्पर्धेत उतरण्यास तयार नसल्याने तीनच प्रस्ताव मागवून या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे, असे केसकर यांचे म्हणणे आहे. शहरासाठीचा हा आराखडा तयार करण्यासाठी या कंपनीला एक कोटी साठ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. महापालिका आयुक्तांनी हे विषयपत्र मागे घ्यावे किंवा महापालिकेत ते फेटाळावे. अन्यथा पुण्याच्या हितासाठी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व मार्ग खुले आहेत, असेही प्रशासनाला दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
