पुण्याआधी नागपूर मेट्रोला परवानगी आणि आता स्मार्ट सिटीसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचा एकत्रित प्रस्ताव या दोन गोष्टींचा संबंध ध्यानात घेतला, तर मुख्यमंत्र्यांना पुण्याविषयी आकस आहे काय?, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी उपस्थित केला. या दोन्ही शहरांचे स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवून ते केंद्राकडून मान्य करून घेण्यासाठी आम्ही सरकारविरोधात आंदोलन करू, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला. विकास इंडिया ट्रस्टतर्फे ‘स्मार्ट सिटी-काळाची गरज’ या विषयावरील परिसंवादात चव्हाण बोलत होते. आमदार मेधा कुलकर्णी, ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे, सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित अभ्यंकर आणि अभिनेता-लेखक गिरीश कुलकर्णी यांनी परिसंवादामध्ये सहभाग घेतला. जुळे शहर म्हणून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला एक करणे योग्य होणार नाही. तसे असते तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका पुण्यामध्येच सामावून घेतली असती. स्मार्ट सिटीसाठी एकत्रित प्रस्ताव पाठविताना पुण्यावर हा जाणूनबुजून अन्याय केला आहे, याकडे लक्ष वेधून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘मेट्रो’मध्येही पुण्याआधी नागपूरला मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री असताना मी नगरविकास खात्याचाही मंत्री होतो. त्यामुळे यातील खाचाखोचा मला माहीत आहेत. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडणार आहे. राज्य सरकार अर्थसंकल्पातून रक्कम देणार असले, तरी महापालिकेची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. राहण्यायोग्य शहरे आणि माणसांचे राहणीमान उंचावणे यानंतर स्मार्ट सिटीचा विचार करता येईल. स्मार्ट सिटीची अंमलबजावणी कंपनीमार्फत होणार असेल, तर महापालिका आयुक्त आणि कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची कार्यकक्षा काय याचा उलगडा झालेला नाही. स्मार्ट सिटी करण्यापेक्षाही मगरपट्टा सिटीचे प्रारूप घेऊन छोटी शहरे विकसित केली, तर पुणे, मुंबई आणि ठाणे या शहरांवरील बोजा कमी होऊ शकेल. पोलीस आयुक्तालय आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था एकच असल्याने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा एकत्रित प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, असे सांगून मेधा कुलकर्णी यांनी या दोन्ही शहरांचा एकित्रत विकास करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. पुणे महानगर क्षेत्रासाठी आर्थिक विकासाचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे महेश झगडे यांनी सांगितले. आपण विकास आराखडा निश्चित करणार नसूच तर शहर स्मार्ट कसे करणार असा सवाल करीत अजित अभ्यंकर यांनी चारचाकी गाडीला जबर कर लावल्याखेरीज या शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सुटणार नाही, असे सांगितले. गिरीश कुलकर्णी म्हणाले, व्यक्ती आणि समूहाला सांस्कृतिक अधिष्ठान उरले नसून सगळेच गुगल शहाणे झाले आहेत. शहरी नागरिक कूपमंडूक आणि स्वार्थी होत आहेत. राजकीय व्यवस्थेने सांस्कृतिक वातावरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. विश्वंभर चौधरी म्हणाले, स्मार्ट सिटीसाठी आपण वॉर्डसभांचा आग्रह धरायला हवा. क्षमतेचा विकास, पर्यायांचे विश्लेषण, प्रदूषण आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन याकडे लक्ष द्यायला हवे. आपल्या राज्याने टेकडय़ांना पर्यावरणाच्या दृष्टीने मान्यता दिलेली नाही. सौरऊर्जेचा अधिकाधिक वापर आणि पाण्याची बचत यावर भर द्यायला हवा, असे दिलीप पाडगावकर यांनी सांगितले. ट्रस्टचे विकास पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. महेश गजेंद्रगडकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
