पुणे : ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर सक्तीने बसविण्यात येत आहेत. तसेच स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर ग्राहकांना अधिकचे वीजबिल येत असल्याचे आरोप करत माजी आमदार, शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. याबाबत महावितरणच्या पुणे विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना निवेदन देण्यासाठी हे दोन्ही नेते एकत्र आले होते.
रवींद्र धंगेकर म्हणाले,‘राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात स्मार्ट मीटरची सक्ती नसल्याचे जाहीर केले. मात्र, महावितरणकडून पुण्यात ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय सक्तीने स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. एकदा स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिल जास्त येते. ग्राहकांना हे स्मार्ट मीटर नकोत, तर ते का बसविण्यात येत आहेत? एका ठराविक कंपनीलाच फायदा व्हावा म्हणून हे मीटर बसविण्यात येत आहेत का? स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्या खासगी कंपनीसाठी महावितरणच्या कार्यालयात जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्या कंपन्यांचे कर्मचारी सोसायट्या आणि पुणेकरांच्या घरांमध्ये जाऊन जबरदस्तीने मीटर बदलत आहेत.’
‘आता जर जबरदस्तीनेच स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असतील, तर पुणेकरांनी किती दिवस संयम ठेवायचा?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत रवींद्र धंगेकर यांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महावितरणच्या पुणे विभागातील अधिकाऱ्यांना दिला.
‘जुने मीटर चांगले असताना, ते बदलून स्मार्ट मीटर का लादण्यात येत आहेत. ग्राहकांच्या संमतीशिवाय त्यांचे मीटर बदलले जातात. त्याची जबाबदारी कुणाची? स्मार्ट मीटर सक्तीने बसविण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत का? आता शासनाचा आदेश आहे, तर तसे स्पष्टपणे का सांगितले जात नाही? स्मार्ट मीटर सक्तीने बसविण्यासंदर्भात राज्य शासनाचा आदेशच नसेल, तर पुण्यात स्मार्ट मीटर सक्तीने का बसविण्यात येत आहेत? महाविरणने स्मार्ट मीटरची सक्ती आहे, की नाही, हे स्पष्ट करावे,’ असे प्रशांत जगताप म्हणाले.
दरम्यान, स्मार्ट मीटरसंदर्भात या दोन्ही नेत्यांनी तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. तर, महावितरणकडून त्यांना तक्रारींची पडताळणी आणि निवारण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिल जास्त येत असल्याची तक्रार असल्यास संबंधित ठिकाणी चेक मीटर बसवून तक्रारीची पडताळणी करण्यात येत असल्याचे महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे यांनी सांगितले. त्याशिवाय काही धोरणात्मक बाबींसदर्भात असलेल्या तक्रारी महावितरणच्या मुख्यालयाला पाठविण्यात येणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी या दोन्ही नेत्यांना दिले. तसेच स्मार्ट मीटरसंदर्भात विनाकारण गैरसमज न पसरविण्याचे आवाहनही महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
