पुणे : राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या दूधपुरवठ्यात महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पोषण आहाराचा भाग म्हणून विद्यार्थ्यांना २०० मिली टेट्रा पॅकमधील फ्लेवर मिल्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, १५ सप्टेंबरपासून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मात्र, या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ३१ ऑगस्ट रोजी याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील ४४९ शासकीय वसतिगृहांमधील ४६,६६३ विद्यार्थी आणि ९२ शासकीय निवासी शाळांमधील १८,६०० विद्यार्थी, अशा एकूण ६५,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना फ्लेवर्ड मिल्क पुरवले जाणार आहे. राज्यस्तरीय प्रशासकीय खरेदी समितीने प्रति २०० मिली फ्लेवर मिल्क टेट्रा पॅकसाठी २६.४० रुपये दर निश्चित केला आहे.त्यासाठी ई निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली.
योजनेअंतर्गत मुंबई, नाशिक, पुणे आणि लातूर या विभागांतील वसतिगृहे व निवासी शाळांसाठीचा पुरवठा पराग मिल्क फूड्स, नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर या विभागांतील वसतिगृहे व निवासी शाळांसाठीचा पुरवठा श्री वारणा संघाकडून केला जाणार आहे. खरेदी प्रक्रिया आणि निश्चित करण्यात आलेले दर पुढील ३ वर्षांसाठी लागू राहणार असून या काळात कोणतीही दरवाढ दिली जाणार नाही. दुधाच्या गुणवत्तेत किंवा सेवेत त्रुटी आढळल्यास आदेश रद्द करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच स्थानिक स्तरावर केली जाणारी तात्पुरती दुधाची व्यवस्था १४ सप्टेंबर रोजी समाप्त करण्यात येईल, फ्लेवर्ड मिल्कचा पुरवठा १५ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याबाबत समाजकल्याण आयुक्तांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. स्थानिक पातळीवर दूधपुरवठ्यात अनियमितता होती का, गुणवत्ता निकष पूर्ण होत नव्हते का, पुरवठ्यात अडचणी होत्या का, याचे शासनाने मूल्यांकन केले का? केले असल्यास त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला आहे का? स्थानिक दूधपुरवठ्यात त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्याऐवजी संपूर्ण व्यवस्था बदलून थेट टेट्रा पॅक फ्लेवर्ड मिल्क देण्याचा निर्णय घेण्यामागील कारण काय, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी दूध आवश्यक असले तरी दररोज फ्लेवर्ड मिल्कच का?
आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला का, असे प्रश्न स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी उपस्थित केले. तसेच सामाजिक न्याय विभागाने या योजनेशी संबंधित सर्व माहिती सार्वजनिक करावी. विद्यार्थ्यांची संख्या, प्रतिपॅक दर, एकूण अंदाजित खर्च, निविदेत सहभागी कंपन्या, निविदेतील अटी, निवड समितीचे निकष, गुणवत्ता चाचणी अहवाल आणि पुरवठा करार यांचा तपशील जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
निधीची कमतरता असताना टेट्रा पॅकसाठी निधी उपलब्ध कसा?
सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर भोजनाची गुणवत्ता, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा, अभ्यासाची योग्य व्यवस्था, इंटरनेट, इमारतींची दुरुस्ती आणि इतर दैनंदिन गरजा अशा समस्या आजही आहेत. मात्र, अशा प्रश्नांवर निधीची कमतरता असल्याचे अनेकदा सांगितले जाते. मग अचानक फ्लेवर्ड मिल्क टेट्रा पॅकसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. विद्यार्थ्यांना महागडा पॅकबंद आहार नाही, तर पौष्टिक आहार हवा आहे, असे कुलदीप आंबेकर यांनी सांगितले.
