नियम बदलांमुळे सौरऊर्जेवर संकटाचे ढग

देशात सध्या सुमारे २१० गिगावॉट क्षमतेचे सौर पॅनेल बनवले जातात. त्यासाठी आवश्यक सौर घटांची सुमारे ९० टक्के आयात चीनमधून केली जाते. सौर घटांची निर्मिती करणारे मोजकेच उत्पादक देशांतर्गत असून, त्यांची उत्पादनक्षमता केवळ ३० गिगावॉट आहे. मात्र, देशांतर्गत सौर पॅनेल बांधणीसाठी ‘एएलएमएम- १’ आणि एक जूनपासून ‘एएलएमएम- २’ असे केवळ देशांतर्गत सौर घट वापराचे नियम लागू केले आहेत.

सध्या सौर घटांसाठी लागणारे ‘वेफर’ आणि ‘इंगोट्स’ चीनमधूनच आयात केले जातात. यावर तोडगा म्हणून, १ जून २०२८ पासून ‘एएलएमएम- ३’ म्हणजे सौर घटांसाठी लागणारे ‘वेफर’ आणि ‘इंगोट्स’ही भारतातच बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, देशात किमान तीन स्वतंत्र ‘वेफर’ उत्पादक कंपन्या आणि त्यांची एकत्रित वार्षिक क्षमता किमान १५ गिगावॉट होईल, तेव्हाच ‘एएलएमएम- ३’ची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सोलर असोसिएशनचे संस्थापक सदस्य मनोज पाटील म्हणाले, ‘सौर घटांच्या चणचणीमुळे सौर प्रकल्पांच्या निर्मितीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आखाती युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने इंधन-तांबे-स्टील-केबलच्या किमतीत वाढ झाली असून, त्यात आता केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांमुळे सौर पॅनेल महाग झाले आहेत. देशभरात अनेक प्रकल्प रखडले आहेत.’

महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (मास्मा) सदस्य-सचिव सहज मुथा म्हणाले, ‘देशांतर्गत सोलर सेलच्या तुटवड्यामुळे प्रकल्पाच्या किमती वाढल्या आहेत. ‘नवीन धोरण दूरगामी परिणामांचा विचार करता चांगले आहे. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आधी उत्पादकांचीही संख्या वाढवण्याची गरज आहे. तसेच, सौर घट उत्पादनात मक्तेदारी निर्माण होणार नाही म्हणून नियमनाची आवश्यकता आहे,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नव्या नियमांमुळे एक वॉट क्षमतेच्या सोलर सेलसाठी १० ते १५ रुपये, तर एक किलोवॉटच्या पॅनेलसाठी दहा हजार ते पंधरा हजार रुपये आणि एक मेगावॉटसाठी एक ते दीड कोटी रुपये अधिकचे मोजावे लागतात. मागणीपेक्षा देशांतर्गत सौर घटांचा पुरवठा किती तरी पटींनी कमी आहे. ही तफावत वाढल्यास सौर प्रकल्पांच्या किमती आतापेक्षाही वाढतील. – गजानन जोशी, सौरऊर्जा अभ्यासक

वीजदरावर परिणाम काय?

‘एका कालावधीनंतर देशांतर्गत सोलर सेलचे उत्पादन वाढेल. सोलर सेलचा तुटवडा आणि सोलर पॅनेलच्या वाढलेल्या किमतींबरोबरच वीजनिर्मिती खर्चात किती वाढ होईल, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. सध्या तरी सौरऊर्जेच्या दरात प्रति युनिट सुमारे १० टक्क्यांहून कमी म्हणजे २५ पैशांचीच वाढ झालेली दिसते,’ असे राज्य वीज नियामक आयोगाचे माजी सदस्य जयंत देव यांनी सांगितले.

सोलर सेलची प्रति वॉट किंमत

• परदेशी सोलर सेल – १३.५ ते १५ रुपये
• देशांतर्गत सोलर सेल – २२ ते २५.५ रुपये

देशांतर्गत सोलर सेल उत्पादक आणि क्षमता

कंपनी… क्षमता (गिगावॉट)

वारी एनर्जीज… ५.२५
टाटा पॉवर… ४.७६
मुंद्रा सोलर (अडाणी समूह)… ३.८३
एफएस इंडिया… ३.२१
प्रीमिअर एनर्जीज… १.९३
एम्वी एनर्जी… १.५५
इतर… १०.४७
एकूण… ३० गिगावॉट

(संदर्भ : ऊर्जा मंत्रालयाची ‘एएलएमएम-II’ उत्पादकांची यादी, एप्रिल २०२६)

सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला

केंद्राने दिलेल्या सवलतीनुसार जुने सौर प्रकल्प पूर्ण करण्यासह त्यासाठीची अर्ज-प्रक्रिया करण्याची अंतिम मुदत ३० जून आहे. मात्र, नियामक आयोगाच्या आदेशामुळे निर्माण झालेली संभ्रमवस्था, वेगवेगळ्या परवानग्या, स्थानिक अडथळ्यांमुळे राज्यातील शेकडो मेगावॉटचे प्रकल्प रखडले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत विकसकांनी सौर प्रकल्पांसाठी जमीन, ग्रीड कनेक्टिव्हिटी, वितरणासाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि संशोधनासाठी मोठी गुंतवणूक केली. मात्र, त्यांना ३० जूननंतर जुने सोलर पॅनल लावता येणार नाही. त्यामुळे उत्पादक, कंत्राटदार आणि ग्राहकांचेही मोठे नुकसान होत असल्याचे एका नामांकित कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांने सांगितले.

नवीन धोरणांचा परिणाम

• सोलर सेलच्या तुटवड्यामुळे पॅनल निर्मितीला फटका
• सौर उर्जा प्रकल्पांच्या किंमतीत वाढ
• उद्योग-व्यवसायिकांची सौर प्रकल्पांकडे पाठ
• सौर उर्जा क्षेत्रात ठराविक कंपन्यांच्या मक्तेदारीची शक्यता
• कंत्राटदारांचे आर्थिक गणित कोलमडले, कामगारांचे वेतन
• उपजिविकेचा प्रश्न – ‘२०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जन’चे उद्दिष्ट धोक्यात