वहनातील अडथळ्यांमुळे सौरऊर्जेवर ‘झाकोळ’

एक मेगावॉटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागतो, मात्र तारा, खांब, उपकेंद्र आदी वीज वाहून नेण्यासाठी आवश्यक जाळे उभारण्यासाठी तीन ते चार वर्षांपेक्षा अधिक वेळ लागतो. त्यामुळे वीज निर्माण होऊनही ती वापरता येत नसल्याचे निरीक्षण वीजतज्ज्ञांनी नोंदविले. तारांच्या खाली आणि आजूबाजूच्या काही अंतरात पक्के बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे वहन यंत्रणा उभारणीचा वेग मंदावत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात २४१ कोटी ७० लाख, मे महिन्यात ३२३ कोटी ५० लाख आणि जून महिन्यात २४८ कोटी १० लाख युनिट इतकी सौर ऊर्जा वापरता आली नाही. यामुळे दररोज ५० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते. आतापर्यंत सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सौर प्रकल्प विकासक सांगतात. विकासकांच्या संघटनेने केंद्राकडे नुकसान भरपाईसाठी आणि कर्जाचा हफ्ता फेडण्यासाठी मदत करण्याची मागणी केली आहे.

देशाची सौरऊर्जानिर्मिती क्षमता सुमारे १६५ गिगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाबाबतचे उद्दिष्ट नेट झीरोपर्यंत नेण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. त्यासाठी २०३० पर्यंत ३०० गिगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहनही देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राची स्थिती काय?

देशभरात सर्वाधिक सौर प्रकल्प राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि त्या खालोखाल महाराष्ट्रात उभारण्यात येत आहेत. एप्रिल-मे-जून महिन्यांत महाराष्ट्रात ४९ लाख ६० हजार युनिट वीज वापरता आली नाही. विजेच्या निर्मिती आणि मागणीत असलेल्या तफावतीमुळे आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे विजेची कपात करावी लागल्याचे महाराष्ट्र भारनियमन केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले.

केंद्र सरकारचे म्हणणे काय?

ग्रिडची सुरक्षा राखण्यासाठी; तसेच पारेषण तारा आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याच्या कालावधीमध्ये तफावत असल्याने सौर ऊर्जेची काही प्रमाणात कपात करावी लागते. ही कपात कमी करण्यासाठी केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. तसेच, प्रकल्पांच्या प्रगतीवरही लक्ष ठेवण्यात येत आहे, असे उत्तर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने संसदेत दिले. शिवाय, बॅटरी, पंप स्टोअरेज आणि ग्रीन कॉरिडॉरसारखे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

बहुतांश सौर ऊर्जा प्रकल्प बँकांकडून कर्ज घेऊन उभारले जातात. आता झालेले नुकसान बँका कशा वसूल करणार? शेवटी, सरकारच्या म्हणजे जनतेच्याच पैशांचे नुकसान होणार का? सौर ऊर्जेच्या उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी सरकार, प्रकल्प विकासक, पारेषण कंपन्या, बँका आणि वीज ग्राहक यांच्यात समन्वय हवा. त्यांच्या संवादातूनच सौर प्रकल्प कुठे आणि कधी उभारायचा, हे ठरवायला हवे. हा संवाद नसेल, तर ‘नेट झीरो’चे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. – गजानन जोशी, सौर ऊर्जा अभ्यासक

रात्रीच्या विजेची गरज पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांमधूनच भागवावी लागते. तांत्रिक कारणांमुळे हे प्रकल्प एका विशिष्ट क्षमतेपर्यंत वापरावेच लागतात. तर, अनेक सौर प्रकल्पांच्या ठिकाणी पारेषण जाळे असूनही ते पूर्ण क्षमतेने वापरता येत नाही. त्यामुळे काही सौर प्रकल्पांमधून निर्माण झालेली वीज महागडी असते. दिवसाच्या विजेला फारशी मागणी नसते. त्यामुळे सौर प्रकल्पांतून निर्माण होणार्‍या दिवसाच्या विजेचे काय करायचे, हा प्रश्न आहे. – अशोक पेंडसे, ज्येष्ठ वीजतज्ज्ञ

सौर ऊर्जेची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्या तुलनेत कापलेल्या विजेचे प्रमाण कमी आहे. पण, २०७० पर्यंत नेट झीरोचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर वहन यंत्रणेचे जाळे सक्षम हवे. वहन यंत्रणेचा विषय ऊर्जा मंत्रालय व राज्य सरकारच्या, तर सौर ऊर्जेचा विषय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो. ही धोरण अडचण आहे, की त्यामुळे वहन यंत्रणा उभारण्याची गती मंदावते आहे, हेही पडताळण्याची गरज आहे. वितरण जाळे उभारण्यासाठी नागरिकांनीही अडवणूक न करता मदत केली पाहिजे. – जयंत देव, माजी सदस्य, राज्य वीज नियामक आयोग