लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे: राज्यातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे अद्याप मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) झालेले नाही. याबाबत वेळोवेळी आदेश देऊनही कार्यवाही होत नसल्याने सहकार आयुक्ताने खास मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर चार महिन्यांत अभिहस्तांतरण न झाल्यास सहकार विभागच पुढाकार घेऊन अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया करणार आहे. त्यानुसार अभिहस्तांतरण झालेल्या आणि न झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांची यादी तयार करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून ही प्रक्रिया करण्यात येत नसल्याने सहकार विभागाकडून मानीव अभिहस्तांतरण करून देण्यात येते. सोसायटीचे हस्तांरण न झाल्यास भविष्यात सोसायटीचा पुनर्विकास करायचा असेल, तर चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स - एफएसआय) वाढवून मिळणे, हक्काचा पुरावा म्हणून मिळणारे मिळकत पत्रिका किंवा सदनिकेची खरेदी-विक्री व्यवहार होत नाहीत. मात्र, अभिहस्तांतरण झाल्यास सदनिकाधारकांना सर्व हक्क प्राप्त होतात. तसेच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाचा हक्क संपुष्टात येतो. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर चार महिन्यांत अभिहस्तांतरण करण्याच्या सहकार आयुक्तांच्या सूचना आहेत. मात्र, कार्यवाही होत नसल्याने सहकार आयुक्त कवडे यांनी परिपत्रक प्रसृत केले आहे. प्रत्येक तालुक्यात एकूण नोंदणीकृत सहकारी संस्थांपैकी अभिहस्तांतरण झालेल्या, न झालेल्या संस्थांची अद्ययावत यादी ठेवावी, अभिहस्तांतरणासाठी पुढील वर्षासाठीचे नियोजन करावे आणि त्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन व लेखापरीक्षक फेडरेशनचे सहकार्य घ्यावे, एकावेळी किमान ५० अभिहस्तांतरण न झालेल्या संस्था, गृहनिर्माण फेडरेशनचे प्रतिनिधी, लेखापरीक्षक यांना बोलावून चर्चासत्र घ्यावे, मदत कक्षात अभिहस्तांतरणाची संपूर्ण माहिती, कागदपत्रे, कागदपत्रे कोठून उपलब्ध होतील यांचा समावेश करावा, अभिहस्तांतरण प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी ही कामे १ एप्रिलपासून सुरू करायची आहेत, असेही सहकार आयुक्त कवडे यांनी आदेश दिले आहेत.
