पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्याच्या विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेतले जाणार आहे. त्यामध्ये आरक्षणाबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात येईल, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी जाहीर के ले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून यामध्ये कुणीही राजकारण करू नये, असा इशाराही पवार यांनी या वेळी विरोधकांना दिला. पुण्यातील करोना सद्य:स्थिती आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल देताना, हा अधिकार राज्याला नसून संसद आणि राष्ट्रपती यांना असल्याचे नमूद के ले आहे. तसेच तमिळनाडूत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात आले असून न्यायालयाने याबाबत कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी निकाल देताना के लेली नाही. या पार्श्वभूमी वर करोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आल्यानंतर गरज असल्यास एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावले जाईल. अन्यथा जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा ठराव करून शिफारस के ली जाईल.’ शालेय शुल्काबाबत लवकरच निर्णय गेल्या वर्षी शाळा सुरूच होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन पद्धतीने किती अभ्यास झाला हा प्रश्नच आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात ढकलण्यात आले आहे. यंदाच्या वर्षीही करोनाचे संकट कमी झाले नसल्याने शाळा सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच पालकांची आर्थिक स्थिती हे सर्व लक्षात घेऊन शुल्काबाबत निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतरही शाळांनी शुल्क देण्याचा तगादा लावल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा पवार यांनी या वेळी दिला. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का न लावता आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी कटिबद्ध आहे. अधिवेशनात करण्यात आलेल्या शिफारसीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेईल. - अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
