पुणे : संलग्न महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने कठोर भूमिका घेतली आहे. किमान ५० टक्के मान्यताप्राप्त प्राध्यापक कार्यरत नसलेल्या महाविद्यालयांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्रथम वर्षाच्या प्रवेशांसाठी बंदी करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला असून, किमान ५० टक्के प्राध्यापकांची अट पूर्ण करण्यासाठी महाविद्यालयांना ३१ मार्चची मुदत देण्यात आली आहे.
विद्यापीठाचे उपकुलसचिव प्रदीप कोळी यांनी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६’मधील कलम १०८(१) (च) नुसार, संलग्न महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा सोयीसुविधा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या, अर्हता, सेवेच्या अटी-शर्ती, वित्त उपलब्धी या विद्यापीठाने आणि राज्य शासनाने निश्चित केल्यानुसार असणे, त्या अभ्यासक्रम, अध्यापन, प्रशिक्षण संशोधन यासाठी कार्यक्षमतेने योग्य ती तरतूद असणे ही संलग्नीकरण, मान्यतेसाठीची अट आहे. महाविद्यालयांनी त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० प्रभावीपणे राबवण्यासाठी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये नियमित आणि तदर्थ स्वरूपात नियुक्त झालेले, विद्यापीठाची मान्यता असलेले एकत्रितपणे किमान ५० टक्के शिक्षक असणे आवश्यक आहे. किमान ५० टक्के शिक्षक कार्यरत नसलेल्या महाविद्यालयांना याबाबतची पूर्तता करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, विद्यापीठ अनुदान आयोग, राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या किमान मानकांनुसार ज्या संलग्न महाविद्यालयांमध्ये ३१ मार्च २०२६ पूर्वीपर्यंत नियमित आणि तदर्थ स्वरूपात नियुक्त झालेले, विद्यापीठाची मान्यता असलेले एकत्रितपणे किमान ५० टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षक कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयांत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी संबंधित अभ्यासक्रमांचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा ठराव विद्या परिषदेने २४ जानेवारी रोजीच्या बैठकीत केला असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक असणे आवश्यकच आहे. मात्र, विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्षअखेरीस परिपत्रक प्रसिद्ध करून शिक्षण संस्थांना जेमतेम दीड महिन्याचा अवधी देणे योग्य नाही. अभियांत्रिकी, विधी अशा काही अभ्यासक्रमांना पात्रताधारक प्राध्यापक मिळत नाहीत. मागास प्रवर्गांतील उमेदवारांना प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्यास वेळ लागतो,’ असे विनाअनुदानित शिक्षण संस्थाचालक असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. सुधाकर जाधवर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
विद्यापीठातच प्राध्यापकांची पदे रिक्त असताना महाविद्यालयांना धारेवर धरले जाऊ नये. अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त जागांवर भरतीला शासनाकडूनच परवानगी मिळत नाही, तसेच बिंदुनामावली वेळेत तपासून मिळत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून महाविद्यालयांना वेळ दिला जाण्याची अपेक्षा आहे. – डॉ. सुधाकर जाधवर अध्यक्ष, विनाअनुदानित शिक्षण संस्थाचालक असोसिएशन
