पूररेषेत येत असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय पुणे : निळ्या पूररेषेमध्ये येत असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास रखडत असल्यामुळे पूररेषेत येत असलेल्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) घेतला आहे. तसा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला पाठविण्यात आला आहे. पूररेषेमुळे या झोपडपट्ट्या बाधित होत असल्याचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन नदीपात्रातील अस्तित्वाच्या जागेतच होणार आहे. राज्य शासनाने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास नदीपात्रात येत्या काही दिवसांत एसआरए प्रकल्प उभे राहण्याची शक्यता आहे. मुळा आणि मुठा नद्यांची निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित करून घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार दोन्ही पूररेषा निश्चित करून त्या महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुण्यातील अनेक झोपडपट्ट्या निळ्या पूररेषेच्या आत येत आहेत. त्यामुळे या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यातील काही झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे दाखल झाले होते. त्यावरील कार्यवाही सुरू झाली आहे. यासंदर्भात मंत्रालयात जुलै महिन्यात बैठक झाली होती. त्या वेळी मंजूर झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी तसा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात आला आहे. शहरातील एकूण झोपडपट्ट्यांपैकी दहा टक्के क्षेत्र पूररेषेत येत असून त्यांचा अस्तित्वातील जागेवरच विकास केला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या आदेशानुसार निळ्या आणि लाल पूररेषेत कोणत्याही प्रकराचे बांधकाम करण्यास मनाई आहे. निळ्या पूररेषेत येत असलेल्या झोपडपट्ट्या पुनर्विकासास पात्र ठरत नाहीत. मात्र गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशानुसार झोपड्या अधिकृत नसल्या तरी त्यांचे अधिकृतपणे पुनर्वसन करता येते. तसेच जलसंपदा विभागाने अधिकृत बांधकामांचा पुनर्विकास करता येईल,असा निर्णय घेतला आहे. त्याचा आधार घेत झोपडपट्टी प्राधिकरणाकडून हा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाला चालना मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. नदीकाठापासून निळ्या पूररेषेपर्यंतच्या पुनर्विकासाला पात्र असलेल्या झोपडपट्ट्या अधिकृत ग्राह््य धरण्यात येऊन त्यांचा विकास करण्याची मान्यता द्यावी, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. तरतूद कोणती ? शहरातील झोपडपट्ट्या बऱ्याच वर्षापासून अस्तित्वात आहेत. त्यांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम १९७१ तसेच झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार करण्यात येते. झोपड्या खासगी किंवा सार्वजनिक मालकीच्या जागेवर अस्तित्वात आहेत. महापालिकेकडून त्या झोपडपट्टी क्षेत्र जाहीर करण्यात आल्यानंतर बांधकामांना संरक्षण मिळते. तर, प्राधिकरणाकडून अशा झोपडपट्टी क्षेत्रास पुनर्वसन क्षेत्र झाहीर केल्यानंतर त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन केले जाते. झोपडपट्टीधारकांच्या मिळकती अधिकृत नसल्या तरी त्यांचे अधिकृतपणे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. जोत्यांच्या उंचीसंदर्भातील अटी-शर्तींसह झोपडपट्ट्या पुनर्वसन योजनेसाठी लागू करणार आहे. पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर त्याची कार्यवाही केली जाईल. नियमानुसार या पद्धतीने पुनर्विकास करता येणे शक्य आहे. - राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए
