पुणे : मुद्रांक शुल्काचा परतावा (रिफंड) मिळण्याबाबतचा कालावधी कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने पाऊले उचलण्यात आली असून मुद्रांक जिल्हाधिकारी ते नोंदणी महानिरिक्षक यांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे २० लाख रुपयापर्यंतच्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना दीड महिन्यातच परताव्याची रक्कम त्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे.
कॅन्सल डीड झाल्यानंतर परताव्याची रक्कम मिळविण्यासाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी म्हणजेच सह जिल्हा निबंधक वर्ग १ यांच्याकडे अर्ज दाखल करावा लागतो. पाच लाखांपर्यंतच्या रकमेचा परतावा मंजूर करण्याचे अधिकार सह जिल्हा निबंधक यांना आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये परताव्याची वर्षाला तीन हजार एवढी प्रकरणे दाखल होत असतात. पाच लाखांपर्यंतची प्रकरणे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून निकाली काढली जातात. मात्र, त्यापुढील रकमेच्या परताव्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडे अधिकार असल्यामुळे परताव्याच्या रकमेसाठी नागरिकांना काही महिने वाट पहावी लागते.
या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा अनेक नागरिकांना होणार असून बहुतांश परताव्याची प्रकरणे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून निकाली निघणार आहे. त्यासंदर्भातील अधिसूचना येत्या महिन्याभरात निघणार असल्याची माहिती नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
असे असणार अधिकार
मुद्रांक जिल्हाधिकारी – २० लाखांपर्यंतच्या परताव्याचे अधिकार
नोंदणी उपमहानिरीक्षक – ५० लाख रुपयांपर्यंतचे अधिकार
अप्पर मुद्रांक नियंत्रक – १ कोटी रुपयांपर्यंतचे अधिकार
नोंदणी महानिरीक्षक – १ कोटी रुपयांपर्यंतचे अधिकार
