केंद्रीय अर्थमंत्री, नाबार्ड अध्यक्षांसमवेत लवकरच बैठक पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँके ला किरकोळ (रिटेल) बँकिंगचा व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळावी, याकरिता पुन्हा केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे. रुपी बँके च्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव राज्य बँके ने सादर के ला होता. तेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) याबाबत सकारात्मकता दर्शवली होती. मात्र, रुपीच्या विलीनीकरणाला आरबीआयने असमर्थता दर्शवल्यानंतर हा विषय पुन्हा मागे पडला. आता केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी रिटेल परवान्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री आणि नाबार्डच्या अध्यक्षांसमवेत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन राज्य बँके च्या प्रशासकीय मंडळाला दिले आहे. राज्य बँक आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणि नाबार्डच्या देखरेखीखाली कार्यरत आहे. बँके चा मुख्य कर्जपुरवठा हा शेती व शेतीपूरक उद्योगांना होत असतो. सद्य:स्थितीत बँके ची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. एकट्या साखर उद्योगाला मोठा कर्जपुरवठा बँक करते. साखरेचे भाव कमी-जास्त झाल्यास हा उद्योग अडचणीत येऊन बँके च्या आर्थिक स्थितीवरही परिणाम होण्याची जोखीम आहे. एकाच क्षेत्राला केला जाणारा कर्जपुरवठा राज्य बँकेला अन्य क्षेत्रांना करायचा आहे. त्यासाठी रिटेल बँकिं गच्या क्षेत्रात जाऊन जोखीम कमी करण्याचे बँकेचे नियोजन आहे. त्यामुळे नाबार्डच्या मदतीने शेती व शेतीपूरक उद्योगाला कर्जपुरवठा करतानाच स्वत:च्या भांडवलावर रिटेल बँकिंगमध्ये उतरण्याचा बँके चा मानस आहे. याबाबत राज्य बँके चे प्रशासकीय प्रमुख विद्याधर अनास्कर म्हणाले, ‘रुपी बँके च्या विलीनीकरणाचा संयुक्त प्रस्ताव देण्यापूर्वी बँकेने आरबीआयला रुपीच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दाखल करावा का? आणि रिटेल बँकिं गची परवानगी मिळेल का? अशी लेखी विचारणा के ली होती. त्यावर प्रस्ताव दाखल करा आणि आम्ही सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आरबीआयने लेखी कळवले होते. मात्र, राज्य बँक अ‍ॅग्रोबेस बँकिग करणारी बँक असल्याने याबाबत राष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक बदल करावा लागेल, असे नाबार्डने आरबीआयला कळवले. त्यामुळे हा विषय तिथेच थांबला.’ राज्य बँकेची जोखीम कमी करायची असल्याने रिटेल परवाना आवश्यक आहे. रिटेल बँकिंगचा परवाना मिळाल्यास बँक स्वत:च्या भांडवलावर हा व्यवसाय करेल, असे बँकेने कळवले होते. राज्य बँके चा स्वनिधी पाच हजार कोटी आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून पुन्हा केंद्राकडे रिटेल बँकिंगच्या परवान्याबाबत चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, नाबार्डचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन गडकरी यांनी राज्य बँकेला दिले आहे.
