MAT Petition on IAS Posts : राज्य सरकारच्या निर्णयाला अधिकाऱ्यांकडून आव्हान; मॅटमध्ये याचिका दाखल… नेमके प्रकरण काय?

शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित शिक्षण आयुक्तालयासह राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), राज्य परीक्षा परिषद, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (राज्य मंडळ), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, योजना संचालनालय, बालभारती, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद या संस्था आहेत. त्यापैकी शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद वगळता अन्य संचालनालय किंवा स्वायत्त संस्थेच्या अध्यक्ष, संचालक पदी राज्य शिक्षण सेवेतील अधिकाऱ्याची पदोन्नतीने नियुक्ती केली जाते.

मात्र, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (राज्य मंडळ) अध्यक्षपदी पहिल्यांदाच आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. त्या पूर्वी राज्य परीक्षा परिषद, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एससीईआरटी) संचालकपदीही आयएएस अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या वाढत राहिल्यास राज्य शिक्षण सेवेतील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीची संधी हिरावली जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला आता ‘मॅट’मध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.

‘शिक्षण विभागातील पदोन्नती रखडल्या होत्या. मात्र, अध्यक्ष, संचालक पदाच्या सेवाप्रवेश नियमांनुसार ही पदे राज्य शिक्षण सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी आहेत. मात्र, या पदांवर आयएएस अधिकारी नियुक्त केल्यास शिक्षण सेवेतील अधिकाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. तसेच पदोन्नतीची पुढील साखळी विस्कळीत होणार आहे. त्यामुळे या पदांवर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती करावी, पदोन्नतीचा अधिकार डावलला जाऊ जाऊ नये यासाठी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याबाबत लवकरच सुनावणी होणार आहे,’ अशी माहिती याचिकाकर्त्याने दिली.

या पूर्वीही ‘मॅट’मध्ये याचिका

शिक्षण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची शिक्षण विभागात विभागीय उपसंचालक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधातही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. त्यामुळे त्या निर्णयाविरोधातही ‘मॅट’मध्ये दाद मागण्यात आली होती. या याचिकेवर ‘मॅट’कडून प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्यास स्थगिती देण्यात आली होती.