लसीकरण झालेल्यांवर आरटीपीसीआर चाचणी, संस्थात्मक विलगीकरणाची सक्ती अनावश्यक; एमसीसीआयएचे अध्यक्ष सुधीर मेहता यांची भूमिका पुणे : ओमायक्रॉन या करोनाच्या उपप्रकाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाचे विमान प्रवासावरील निर्बंध जाचक आणि अवैज्ञानिक आहेत. लसीकरण झालेल्या व्यक्तींना आरटीपीसीआर चाचणी आणि विलगीकरणाची सक्ती अनावश्यक असून, राज्य शासनाच्या वेगळय़ा नियमांमुळे लसीकरण झालेल्या आणि लसीकरण न झालेल्यांमध्ये काहीच फरक राहत नसल्याची स्पष्ट भूमिका मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरचे (एमसीसीआयए) अध्यक्ष सुधीर मेहता यांनी मांडली आहे. तसेच राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. ओमायक्रॉनचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य शासनानेही मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. त्या देशांतर्गत प्रवासामध्ये परराज्यातून विमानाने महाराष्ट्रात येणाऱ्यांना ४८ तासातील आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना १४ दिवस विलगीकरणाची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र राज्याच्या मार्गदर्शक सूचनांबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मेहता म्हणाले, की केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये राज्य शासनाने आपल्या काही अटींची भर घातली आहे. त्यात ४८ तासातील आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना विलगीकरणाचा समावेश आहे. लसीकरण झालेल्या व्यक्तींवर आरटीपीसीआर चाचणी आणि संस्थात्मक विलगीकरणाची सक्ती करणे अयोग्य आहे. या अटी केवळ विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनाच लागू आहे. रस्ते किंवा रेल्वेने परराज्यातून येणाऱ्या प्रवाशांना या अटी लागू नाहीत. राज्य सरकारच्या अटी अवैज्ञानिक आहेत. प्रत्येक राज्याने आपल्या स्वतंत्र अटी लागू केल्यास परिस्थिती अवघड होऊन बसेल. त्यामुळे केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांची राज्य शासनाने अंमलबजावणी करावी. मार्गदर्शक सूचनांची नवनवी परिपत्रके शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. ‘एकसमानचा हवी’ आरटीपीसीआर चाचणी, संस्थात्मक विलगीकरण अशा अटी असलेल्या राज्याच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांना पत्र लिहिले आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना आणि राज्य, केंद्र शासित प्रदेशांच्या मार्गदर्शक सूचना एकसारख्या असाव्यात. जेणेकरून या मार्गदर्शक सूचनांची समान अंमलबजावणी होऊन प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
