कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी कुक्कुटपालक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच शासनाचे प्रतिनिधी असलेली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी जाहीर केले. हेही वाचा >>>पुणे: फेरीवाला समिती निवडणुकीतील अंतिम मतदारयादीत परस्पर कपात?; महापालिका प्रशासन-पथारी संघटना आमने सामने कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या अनुषंगाने मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी विधान भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार महेश लांडगे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त आयुक्त डी. डी. परकाळे यांच्यासह कुक्कुट व अंडी व्यवसाय क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रतिनिधी, राज्यभरातील कुक्कुटपालकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. विखे म्हणाले,की कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होऊ नये, यासाठी शासनाकडून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. बॉयलर तसेच लेअर्स कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांकडून पक्षी तसेच अंड्यांची खरेदी कंपन्यांनी योग्य दराने करावी, अशी शेतकऱ्यांची रास्त भावना असून, त्यासाठीच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. हेही वाचा >>>पिंपरी : जमीन खरेदीमध्ये गुंतवणुकीच्या आमिषाने २०० कोटींची फसवणूक पोल्ट्री व्यवसायासाठी कृषीच्या दराने वीज आकारणी करा, ग्रामपंचायत कर कमी करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. कंपन्या व पोल्ट्री व्यावसायिकांमध्ये करण्यात येणारा करार एकतर्फी असू नये, करार पोल्ट्री व्यावसायिक तसेच कंपन्या दोन्ही घटकांचे हित साधणारा असावा यासाठी या करारामधील अटी, शर्तींमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात येतील. पोल्ट्री व्यावसायिकांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असेही विखे-पाटील म्हणाले. बैठकीस नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी, व्यंकटेश्वरा हॅचेरीज, गोदरेज टायसन आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच पोल्ट्री व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. हेही वाचा >>>पुणे : धानोरीतील वाहतूक कोंडी फुटणार; पर्यायी रस्त्यासाठी जागा देण्यास खासगी शाळेची सहमती बैलगाडा शर्यतींबाबत लवकरच निर्णयलम्पी चर्मरोगाशी संबंधित जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा घेऊन जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक स्तरावर बैलगाडा शर्यतींच्या आयोजनात शिथिलता देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैलगाडा शर्यतींच्या अनुषंगाने बैलगाडा मालक संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत विधानभवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैलगाडा शर्यती सुरू रहाव्यात ही शासनाची भूमिका असून, त्यासाठी शासन खंबीरपणे आपली भूमिका बजावेल. बैलगाडा शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणीसाठी बाजू मांडण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या वरिष्ठ विधिज्ञांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य शासनाच्यावतीने देण्यात येईल, असेही विखे-पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
