पुणे : राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त १०५ खासगी बाजार तसेच थेट बाजार कार्यरत असून, तेथील शेतमाल विक्री सुविधांसंदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे खासगी बाजारातील खरेदी विक्री शेड, बाजार ओटे, गोदामे, रस्त्यांची तपासणी करून परवाना देताना दिलेल्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या खासगी आणि थेट बाजारांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचना राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी शुक्रवारी केली. दरम्यान, व्यवहार पारदर्शक नसलेल्यांचे परवानेही रद्द करण्यात येणार असून खासगी आणि थेट बाजारांनी लेखापरीक्षण करावे, असेही रावल यांनी सांगितले.
पणन संचालनालयाची बैठक मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. पणन संचालक विकास रसाळ, उपसंचालक मोहन निंबाळकर, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे या वेळी उपस्थित होते.‘खासगी आणि थेट बाजारात शेतकऱ्यांनी विकलेल्या मालाचे पैसे शेतकऱ्यांना चोवीस तासाच्या आता ऑनलाइन पद्धतीने किंवा अन्य मान्य पद्धतीने देण्यात यावेत. प्रत्येक महिन्यात शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले जातात का, याचा आढावा घेण्यात यावा. शेतमाल विक्रीचे पैसे अडवून ठेवलेल्या परवानाधारकांचा परवाना रद्द करण्यात यावा. तसेच नवीन परवाना देताना किंवा नूतनीकरण करताना जलत गतीने प्रक्रिया राबविण्यात यावी. परवाना देताना बँक गॅरंटी घेण्यात यावी,’ असे रावल यांनी सांगितले.
दरम्यान, रावल यांनी राज्य वखार महामंडळाच्या संचालक मंडळाचाही आढावा घेतला. शेतमाल आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची साठवणूक वखार महामंडळाच्या गोदामांमध्ये होते. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार गोदामांच्या साठवणूक क्षमतेमध्ये वाढ करण्यात यावी, असे रावल यांनी सांगितले. महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे यावेळी उपस्थित होते.
शेतमाल विक्री हक्काची सनद बाजार समितीमध्येशेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्री हक्काची त्यांना माहिती व्हावी, यासाठी शेतकरी हक्काची सनद प्रत्येक बाजार समितीमध्ये लावण्यात यावी, अशी सूचनाही मंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिकाऱ्यांना केली
