स्थानिक संस्था करातील जाचक अटींच्या विरोधात व्यापाऱ्यांमधील तीव्र असंतोष कायम असून ज्या महापालिकांमध्ये हा कर लागू झाला आहे तेथील व्यापारी संघटनांची राज्यव्यापी परिषद शनिवारी (३० मार्च) पुण्यात आयोजित करण्यात आली आहे. पुणे व्यापारी महासंघाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
स्थानिक संस्था कराची (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) अंमलबजावणी पुणे आणि पिंपरीमध्ये १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. या कराला पुणे व्यापारी महासंघाने विरोध केला असून करातील जाचक तरतुदींना तीव्र विरोध करण्यासाठी राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन करावे, असा निर्णय महासंघाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, तसेच मुरलीभाई शहा, फत्तेचंद रांका, सूर्यकांत पाठक, महेंद्र पितळीया, हेमंत शहा, घनश्याम सुराणा, पिंपरी चिंचवड व्यापारी महासंघाचे अप्पा शिंदे, योगेश बाबर, सागर सांकला आदींची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
एलबीटी विरोधातील ही परिषद बिबवेवाडी येथील यश लॉन्सच्या सभागृहात दुपारी तीन वाजता होणार आहे. ज्या ज्या महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्यात आला आहे, तेथील सर्व व्यापारी संघटनांनी तसेच महासंघांनी या परिषदेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. परिषदेच्या कामकाजानंतर याच ठिकाणी सायंकाळी पुण्यातील व्यापाऱ्यांची जाहीर सभाही होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
एक एप्रिल रोजी लाक्षणिक बंद
दरम्यान, स्थानिक संस्था करासंबंधी व्यापाऱ्यांकडून होत असलेल्या मागण्यांबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे गुरुवार (२८ मार्च) पासून पुकारण्यात आलेला घाऊक बाजारपेठांचा बंद मागे घेण्यात आला आहे. पुणे र्मचटस् चेंबरचे अध्यक्ष अजित सेटिया यांनी ही माहिती दिली.  चेंबरची सभा बुधवारी बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. वालचंद संचेती, राजेश शहा, मोहन ओसवाल, राजेंद्र गुगळे, राजेंद्र बाठिया, दीपक बोरा यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
 चेंबरची विशेष सर्वसाधारण सभा १ एप्रिल (सोमवारी) रोजी बोलावण्यात आली असून त्या सभेत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे. तसेच त्या दिवशी घाऊक बाजारपेठांचा एक दिवसीय लाक्षणिक बंद पाळला जाणार असल्याचे सेटिया यांनी सांगितले.