जलजीवन मिशनअंतर्गत राज्यातील १७ हजार ५७७ जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्याकरिता १३२ कोटींचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला असून आतापर्यंत ६१८३ निविदा काढण्यात आल्या आहेत. ही सर्व कामे ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण झाल्यास गावांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. हेही वाचा- ‘आयुष्मान भारत’ आरोग्य योजनेत पुण्याची पिछाडी; केवळ एक लाख ५५ हजार नागरिकांना कार्ड वाटप राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून जलजीवन मिशन योजनेचा राज्यस्तरीय आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये ही बाब समोर आली आहे. भूजल स्रोतांच्या बळकटीकरणाची कामे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडून (जीएसडीए) करण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक घराला कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील भूवैज्ञानिक भूजलाची आधारभूत पातळीचे सर्वेक्षण करून पुढील चार वर्षांचे नियोजन करण्यात येत आहे. हेही वाचा- पिंपरी चिंचवडमधील शाळांमध्ये उर्दू शिक्षकच नाहीत, जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून दखल योजना राबविताना गाव कृती आराखडा, जिल्हा कृती आराखडा आणि राज्य कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. गाव कृती आराखडा तयार करण्यासाठी अंमलबजावणी सहाय्य संस्था, ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची मदत घेण्यात येत आहे. ज्या योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सुरू आहेत, अशा योजनांची सुधारणात्मक पुनर्जोडणी किमान ५५ लिटरप्रमाणे करून कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणी करण्यात येत आहे. ज्या गावांत मुबलक भूजल किंवा अन्य पर्यायाद्वारे पाणी साठा उपलब्ध आहे. मात्र, पाण्याची गुणवत्ता योग्य नाही, अशा गावांत जलशुद्धीकरणाची प्रकल्पासह स्वतंत्र योजना घेण्यात येत आहे. तसेच ज्या गावांत पाण्याचे प्रमाण कमी आहे, अशा गावांत प्रादेशिक किंवा अनेक गाव योजना घेण्यात येणार आहेत. जलजीवन मिशनमध्ये उद्भव निश्चितीकरण, स्रोत बळकटीकरण आणि पाण्याची गुणवत्ता तपासणीसाठी प्रयोगशाळेची कामे करण्यात येत आहेत, असे जीएसडीएकडून सांगण्यात आले. हेही वाचा- एमपीएससीच्या चाळणी परीक्षांच्या वेळापत्रकात बदल दरम्यान, राज्यातील २७ जिल्ह्यांमधील १७ हजार ५७७ जलस्रोतांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्याकरिता १३२ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून राज्य शासनाकडून राज्याच्या वाट्याचा (५० टक्के) ६६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सर्व कामांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असून ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हेही वाचा- फेरीवाले, गोरगरीब मजुरांना पंतप्रधान मोदी यांची साद विभाग- प्रस्तावित कामे- खर्च (कोटींत) - निविदा पूर्ण नाशिक २९८९ २७.२१ २८५५ पुणे ४३० ३.२४ १९३ औरंगाबाद ८३२७ ६७.०३ १२११ अमरावती ३८४६ १८.३१ नागपूर १९८५ १६.३९ १९२४ एकूण ७,५७७ १३२.२१ ६१८३
