आयुक्तांनी विशेषाधिकारात ठराव रद्द करावा - स्वयंसेवी संस्थांची मागणी पुणे : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर कापडी आणि ज्यूट पिशव्या तसेच बाक बसविण्यासाठी तब्बल १६ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या ठरावाचे तीव्र पडसाद शहरात उमटले आहेत. शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी वस्तू वाटपाला विरोध दर्शविला असून आयुक्तांनी त्यांच्या विशेषाधिकारत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने मंजूर केलेला हा ठराव तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी वस्तू खरेदीसाठी वॉर्डस्तरीय निधीतून प्रत्येक दहा लाखांचा निधी मंजूर करण्याचा ठराव एका मिनिटात मान्य केला. यामुळे वस्तू खरेदीसाठी तब्बल सोळा कोटी रुपयांचा खर्च होणार असून दीड महिन्यांपासून थांबलेली खरेदी निवडणुकीच्या तोंडावर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी या ठरावाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. त्याबाबतचे निवेदन त्यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांना दिले आहे. पिशव्या आणि बाक बसविणे या अनुत्पादक बाबींवर १६ कोटी रुपये खर्च करण्याचा ठराव संमत केला आहे. मात्र निवडणुकांच्या तोंडावर अशा प्रकारे प्रत्येक नगरसेवकाला १० लाख रुपयांचा निधी या अनावश्यक कामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आधीच मार्च २०१७ ते मार्च २०१९ या दोनच वर्षांत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेच्या खर्चाने साडेअकरा कोटी रुपयांच्या ज्यूट बॅगा त्यावर स्वत:चे नाव घालून शहरभर वितरित केल्या आहेत. तरीही शहरात बहुतांश पथारी वाले कॅरी बॅगा देतच आहेत. नागरिकांना परत नव्याने ज्यूट बॅगा हव्या असल्याचं स्वप्न कोणाला पडलं याचा शोध घेण्याची गरज आहे. गेल्या वीस वर्षांत शहरांत हजारो बाके बसवण्यात आली, आज त्यांची काय अवस्था आहे , त्यातील किती अस्तित्वात आहेत याचा लेखाजोखा घेतल्याशिवाय नवीन बाक बसवणे हा सामाजिक अपराध ठरणार आहे, असे या निवेदनात वेलणकर यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे हा ठराव रद्द करून नागरिकांच्या करांचे पैसे वाचवावेत किंवा किमान पिशव्या किंवा बाकांवर नगरसेवकांची नावे घालण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे. बाकडी बहाद्दर नगरसेवक - परिवर्तनचा आरोप अवघ्या काही महिन्यांवर निवडणूक आल्यावर स्वत:ची जाहिरातबाजी करण्यासाठी प्रत्येकी तब्बल दहा लाख रुपये एवढा खर्च बाकडी, पिशव्या वाटप असल्या दिखाव्याच्या कामांवर खर्च करणे अत्यंत चुकीचे आहे. नागरिकांच्या कराचे पैशातून स्वप्रसिद्धीचा उद्योग नगरसेवक करणार आहेत. नगरसेवकांच्या प्रगतिपुस्तकातून ही बिनमहत्त्वाच्या कामांवर कोटय़वधी रुपये खर्च होत असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. तर दुसरीकडे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी निधी नसल्याची ओरड नगरसेवक करतात. गरज असेल तर बाक, पिशव्या यावर नगरसेवकाने जरूर खर्च करावा फक्त त्यावर स्वत:चं, पक्षाचं नाव-चिन्ह-झेंडा टाकू नये, असा जर नियम केला तर अचानक शहरातील बाक आणि कापडी पिशव्या वगैरेची गरज संपल्याचे दिसून येईल, अशी टीका परिवर्तन संस्थेने केली आहे. याबाबत आयुक्तांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.
