पुणे : दुधाला उसाप्रमाणे उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाची हमी (बेसिक फेअर अ‍ॅन्ड रिम्युनिटिव प्राईस- एफआरपी) मिळावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाच्या निर्मितीमध्ये तयार होणाऱ्या नफ्यात उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त वाटा मिळावा, यासाठी दूध क्षेत्राला महसूल विनियोगाचे धोरण (रेव्हेन्यू शेअिरग) लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी देशस्तरावर संघर्ष आणि संघटन उभे करण्याचा निर्णय केरळमधील कन्नूर येथे झालेल्या शेतकरी नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या राष्ट्रीय बैठकीमध्ये घेण्यात आला. विविध संघटना, नेते, कार्यकर्ते आणि प्रगतिशील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात गेले चार वर्ष सुरू आहे. आता अशाच प्रकारचे प्रयत्न देशस्तरावर सुरू झाले आहेत. अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे आणि सरचिटणीस हन्नन मोल्ला यांच्या सहकार्याने देशस्तरावरील सर्व प्रमुख दूध उत्पादक राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक केरळमधील कन्नूर येथे नुकतीच झाली. सर्व दूध उत्पादक राज्यांमधील प्रमुख शेतकरी नेत्यांची दोन दिवसांची कार्यशाळा १४, १५ मे २०२२ रोजी केरळ येथे घेऊन या माध्यमातून देशस्तरावर दूध उत्पादकांची भक्कम संघटना उभी करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. केंद्रातील भाजपचे सरकार विविध देशांबरोबर दूध आणि दुग्ध पदार्थाच्या आयातीसाठी विविध करार करत आहे. त्यामुळे अनुदानाने स्वस्त झालेले दूध व दुग्धपदार्थ मोठय़ा प्रमाणामध्ये भारतात आयात होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. भारतातील दूध उत्पादकांना सध्या मिळत असलेला दरही यामुळे भावी काळात मिळणार नाही. दूध व्यवसायासाठी व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आयातीचे हे धोरण अत्यंत धोकादायक आहे. देशस्तरावर केंद्र सरकारच्या या शेतकरी विरोधी आणि कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी तसेच दूध उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळवून देण्यासाठी सुसंघटित प्रयत्न करण्याच्या दिशेने या बैठकीमुळे महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे, अशी माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय सहसमन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
