पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांतील कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेतील तृतीय वर्षाच्या सुमारे ८ ते ९ लाख विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षण (इंटर्नशीप) संधी मिळवून देण्याचे आव्हान उच्च शिक्षण संचालनालयासमोर आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षण मिळवून देण्यासाठी आता प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
उच्च शिक्षण संचालक आणि महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेचे (एमएसएफडीए) कार्यकारी संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार पदवीस्तरावरच विद्यार्थी रोजगाराक्षम होण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये जाऊन कार्यप्रशिक्षण, संशोधन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नव्या रचनेनुसार पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा आहे. त्यातील चौथे वर्ष संशोधनाचे असणार आहे, तर तिसऱ्या वर्षानंतर विद्यार्थ्यांना पदवी मिळण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे पदवी अभ्यासक्रमाच्या सहाव्या सत्रात विद्यार्थ्यांनी कार्यप्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कार्यप्रशिक्षणासाठीचे श्रेयांक विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी आधी राज्यातील १५० हून अधिक स्वायत्त महाविद्यालयांत करण्यात आली आहे. त्यानंतर संलग्न महाविद्यालयांमध्ये नवा पदवी अभ्यासक्रम सुरू झाला आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांच्या तुलनेत संलग्न महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी संख्या बरीच जास्त आहे. त्यामुळे आता पदवीच्या सहाव्या सत्रात सुमारे ८ ते ९ लाख विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षण मिळवून देण्याचे आव्हान आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांबाबत हा प्रश्न अधिक मोठा आहे.
या पार्श्वभूमीवर डॉ. देवळाणकर म्हणाले, राज्यातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांत मिळून ८ ते ९ लाख विद्यार्थ्यांना पदवीच्या सहाव्या सत्रात कार्यप्रशिक्षण उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना याबाबतची संधी कशी उपलब्ध करून देता येईल, या बाबत महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेमध्ये प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. विद्यार्थी संबंधित जिल्ह्यातील कोणत्या क्षेत्रात कार्यप्रशिक्षण करू शकतील याचा अहवाल तयार करणार आहेत. त्या अहवालाचे संकलन करून पुस्तक प्रकाशित केले जाणार आहे. जेणेकरून अन्य महाविद्यालये, विद्यार्थ्यांना त्याचा उपयोग होऊ शकेल. विद्यार्थी एखादा व्यावसायिक, उद्योजक, संस्था, कंपन्या अशा कोणत्याही ठिकाणी त्यांचे कार्यप्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. जेणेकरून त्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळू शकेल.
अध्यापक विकास संस्थेद्वारे २० हजारांहून अधिक प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण
अध्यापकांना प्रशिक्षण देणारी महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था ही देशातील एकमेव संस्था आहे. या संस्थेत बहुविषयत अभ्यासक्रम आणि अध्यापन केंद्र, नेतृत्व विकास केंद्र, समावेशकता आणि विविधता केंद्र, नवोपक्रम आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान केंद्र, संसाधन केंद्र, मूल्यमापन आणि मूल्यांकन केंद्रे समाविष्ट आहेत. संस्था स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंतच्या सहा वर्षांत राज्यातील २० हजारांहून अधिक प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यात नेतृत्वगुण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान, बहुविद्याशाखीय शिक्षण अशा विविध विषयांचा समावेश आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशांनुसार संस्थेद्वारे केवळ प्राध्यापकांच्या प्रशिक्षणावर भर देण्यात येत आहे, असे डॉ. देवळाणकर यांनी सांगितले.
