शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती न दिल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द; शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ४५२ शाळा अपात्र ठरवल्याविरोधात संस्थाचालक आक्रमक

पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी त्रुटी असणाऱ्या ४५२ शाळांची यादी प्रसिद्ध केली. या संदर्भात इंडिपेन्डेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. संघटनेचे पदाधिकारी शरदचंद्र धारूडकर, विजय पवार, ओम शर्मा, प्रदीप रॉय, राजीव मेहंदीरत्ता या वेळी उपस्थित होते.

धर्माधिकारी म्हणाल्या, ‘आरटीई प्रवेशासाठी पात्र ठरवलेल्या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती देण्याची वेळ आल्यावर शिक्षण विभागाकडून काही क्षुल्लक कारणे दिली जातात. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी पैशांची मागणी केल्याबाबत १७ शाळांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या संदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षण अधिकारी संजय नाईकडे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी शिक्षण विभागाने सांगितल्याप्रमाणे ऑनलाइन, ऑफलाइन कागदपत्रे सादर करूनही त्यांना विनाकारण बदनाम केले जाते.’

‘आरटीई अंतर्गत प्रवेश देऊन शाळांनी विद्यार्थ्यांना वर्षभर शिकवले आहे. तसेच, या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष संपले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क न मिळाल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे दाखले शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे द्यावे लागतील. शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांचे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे कोट्यवधी रुपये थकवले आहेत. त्यामुळे अनेक शाळा बंद पडल्या आहेत, तर काही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या बाबत शिक्षण आयुक्त, शिक्षणमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्याकडे दाद मागणार आहोत,’ असे धर्माधिकारी यांनी नमूद