पुणे : राज्यातील विद्यार्थी, पालकांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयातील शुल्काबाबतची तक्रार नोंदवण्यासाठी आता ओळखपत्र सादर करावे लागणार आहे. निनावी तक्रारी, कार्यकक्षेबाहेरील तक्रारी रोखण्यासाठी, तसेच तक्रारींच्या पडताळणीसाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
अवाजवी शुल्कआकारणी, बेकायदा शुल्क आकारणीला चाप लावण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित करण्यात येते. त्यासाठी महाविद्यालयांना अभ्यासक्रमनिहाय शुल्करचनेचा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांची छाननी करून प्राधिकरणाकडून शुल्कनिश्चिती करण्यात येते. शुल्काबाबत आक्षेप, तक्रारी असल्यास विद्यार्थी, पालकांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे पुराव्यासह तक्रार नोंदवावी लागते. या तक्रारीबरोबर ओळखपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
‘अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विधी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काबाबतचे आक्षेप, तक्रारी पालक, विद्यार्थ्यांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे पुराव्यांसह नोंदवता येतात. शिक्षण शुल्क आणि विकास शुल्काव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही शुल्क, आगाऊ शुल्क महाविद्यालयांना आकारता येत नाही. दाखल होणाऱ्या तक्रारी प्रामुख्याने अतिरिक्त शुल्क घेतल्याबाबत असतात. मात्र, गेल्या काही काळात निनावी तक्रारींचे प्रमाण वाढत असल्याचे, तसेच महाविद्यालयाने काढून टाकलेले प्राध्यापकही शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे त्यांच्या तक्रारी नोंदवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणाची कार्यकक्षा ठरलेली आहे. त्या कक्षेतच प्राधिकरणाला काम करता येते. त्यामुळे आता पालक, विद्यार्थ्यांना तक्रार नोंदवण्यासाठी ओळखपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राधिकरणाकडून तक्रारींची पडताळणी केली जाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ओळखपत्र असणे गरजेचे आहे. तसेच, अतिरिक्त शुल्काचा परतावा करण्यासाठीही ओळखपत्र असणे उपयुक्त आहे,’ असे शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सदस्य शिरीष फडतरे यांनी सांगितले.
‘एफआरए’च्या सूचना काय?
– शुल्क अधिनियम २०१५मधील कलम १४ (४) नुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून निश्चित करण्यात आलेले शुल्क मराठी, इंग्रजी भाषांमध्ये, तसेच भाषिक अल्पसंख्याक संस्थेने संबंधित भाषेत संस्थेच्या संकेतस्थळावरील मुखपृष्ठावर, महाविद्यालयातील मुख्य फलकावर ‘एफआरए फी स्ट्रक्चर’ असे प्रसिद्ध करावे.
– त्यामध्ये शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, व्यवस्थापन जागा शुल्क, एनआरआय जागा शुल्क, अनामत शुल्क आदी तपशील असणे आवश्यक आहे.
– शुल्काचा धनाकर्ष कोणत्या नावाने काढण्यात यावा, याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
– अधिनियमातील कलम ५नुसार संस्थेने एखाद्या विद्यार्थ्याकडून एका शैक्षणिक वर्षात एका वर्षाच्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारल्यास संस्थेवर कारवाई करण्यात येईल.
