महाविद्यालयांवर कारवाईचा इशारा

पुणे : समाजकल्याण विभागाच्या शिष्यवृत्तीसाठी राज्यभरातील ६६ हजार अर्ज प्रलंबित असल्याची बाब उघड झाली आहे. या प्रक्रियेमध्ये २४ हजार विद्यार्थ्यांनी अद्याप अर्जच सादर केलेले नाहीत. तर, महाविद्यालय स्तरावर ४२ हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अर्ज करण्याबाबत विद्यार्थी उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात वारंवार सूचना देऊनही कार्यवाही न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

समाजकल्याण विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर राज्यातून ६६ हजार तर पुणे विभागातील १२ हजार ७११ विद्यार्थ्यांचे अर्ज अद्यापही विद्यार्थी व महाविद्यालयाच्या स्तरावर प्रलंबित असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे महाविद्यालयांना वारंवार सूचना देऊनही महाविद्यालय यासंबंधी कार्यवाही करत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी आता समाजकल्याण विभागानेच पुढाकार घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज सादर न केल्यास त्याची सर्व जबाबदारी महाविद्यालयांवर असल्याचे समाजकल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी महाविद्यालयांना आवाहन केले आहे. ही कार्यवाही न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांतील १२,७११ अर्ज हे विद्यार्थी आणि महाविद्यालयाच्या स्तरावर  प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ५,५०३ अर्ज विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाकडे सादर केलेले नाही तर ७,२०८ अर्ज महाविद्यालयांनी समाज कल्याण विभागाकडे वर्ग केलेले नाहीत. पुणे विभागातील प्रलंबित अर्जापैकी ६ हजार ८२३ अर्ज हे पुणे जिल्ह्यातील आहेत. त्यात २,७९२ अर्ज हे विद्यार्थ्यांच्या तर ४ हजार ३१ अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. महाविद्यालय स्तरावरील २०२१-२२ या वर्षांसाठीचे भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क आणि राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेचे सर्व प्रलंबित अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.