पुणे : ऊस गाळप हंगामाचा कालवधी शंभर दिवसांपर्यंत आल्याने उर्वरित अडीचशे दिवस कारखाने चालविण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. गाळप हंगाम लवकर संपुष्टात येत असल्यामुळे कारखाने अडचणीत सापडले आहेत, असे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी येथे मंगळवारी व्यक्त केले.
देशातील साखर उद्योगाची सद्य:स्थिती, आव्हाने आणि केंद्र शासनाकडे मांडण्यात आलेले साखर उद्योगांचे प्रश्न या विषयावर हर्षवर्धन पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यावेळी उपस्थित होते.
‘उसाचे उत्पादन वाढवून गाळप कालावधी वाढवणे तसेच डिस्टिलरी, को-जेनरेशन, सोलर, बायोसीएनजी आणि खाद्य बाजारपेठ या माध्यमातून गाळप हंगाम किमान दोनशे ते अडीचशे दिवस करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि महासंघाचे प्रयत्न सुरू आहेत,’ असा दावाही पाटील यांनी केला.
ते म्हणाले, ‘एक नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत सत्तर टक्के कारखान्यांचे गाळप पूर्ण झाले असून १५ मार्चपर्यंत सर्व कारखाने बंद होण्याची शक्यता आहे. देशातील ४५४ साखर कारखान्यांपैकी ८० कारखान्यांचे गाळप पूर्ण झाले आहे. या महिनाअखेरीस १६० कारखाने बंद होतील. राज्यात पाच ते सहा वर्षांपूर्वी गाळप क्षमता प्रतिदिन साडेपाच लाख मेट्रिक टन होती. सध्या ती दुप्पट झाली आहे. गाळप क्षमता वाढली असली तरी कारखाने लवकर बंद होत आहेत. त्यावर उत्पादकता वाढवणे हाच मार्ग असून याबाबत महासंघ, विस्मा आणि इतर संघटनांसोबत लवकरच बैठक घेतली जाईल.’
‘सोलर, बायोसीएनजी आणि खाद्य बाजारपेठ यासंदर्भात महासंघाने केंद्र सरकारला अहवाल पाठवला असून त्यावर केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे. अडचणीतील साखर उद्योग बाहेर काढण्यासाठी इथेनॉलचा कोटा साठ कोटीने वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. उसाची रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) देशातील थकबाकी सात ते आठ कोटी आणि राज्यात सुमारे चार हजार कोटी रुपये आहे. एफआरपी वेळेत देण्यासाठी साखरेची किमान विक्री किंमत ४१०० रुपये करा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
